अजित पवार अध्यक्ष असलेली संघटनाच मतदानास अपात्र;महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्रात मोठी खळबळ

- कबड्डी, कुस्ती व इतर खेळांच्या संघटना मताधिकार यादीतून वगळल्या : पात्र राज्य संघटनांचे मतदानाचे अधिकार डावलल्याचा संघटनाचा आरोप; देशी खेळांच्या संघटनांचा समावेश न केल्यामुळे देशी खेळांकडे दुर्लक्ष

- आकाश झगडे

पिंपरी :महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक असोसिएशनने संघटनांची मतदान यादी जाहीर केली आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशनला अपात्र ठरवले आहे. महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्षपदही पवार यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे ‘एमओए’च्या अध्यक्षचीच संघटना कशी काय अपात्र ठरली? याबाबत राजकीय आणि क्रीडा वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक असोसिएशनने संघटनांची पात्र यादी जाहीर केली आहे. एकूण ४७ खेळांना मान्यता आहे. त्यापैकी २२ संघटनांचा समावेश केला आहे. त्यात कबड्डी आणि कुस्ती अशा अनेक क्रीडा संघटनांचा समावेश केलेला नाही. यामुळे खेळाडू, प्रशिक्षक आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यावर ‘एमओए’ने भूमिका जाहीर केली आहे. अनेक संघटनांनी पात्र असून, डावलल्याचा व पत्रव्यवहार केला नसल्याचा आरोप केला आहे.

खेळाडूंचे भविष्य अडचणीत

वगळलेल्या संघटनांना ‘अनधिकृत’ मानले जाऊ शकते. ज्यामुळे खेळाडूंच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे खेळाडू आणि पालक चिंतेत आहेत. जर प्रमुख संघटनाच यादीत नाहीत, तर हजारो खेळाडूंनी केलेल्या मेहनतीचे काय? असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
 
पुढील पाऊल काय?

निवडणुकीतून ज्यांना यादीतून वगळले आहे, त्यांना आक्षेप घेण्याची संधी दिली आहे. राज्य सरकार, क्रीडा मंत्रालयाने हस्तक्षेप करून खेळाडूंच्या हिताचे रक्षण करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आहे.
 

‘एमओए’च्या सरचिटणीसांनी वर्चस्व राहावे म्हणून पात्र संघटनांचे मतदानाचे अधिकार डावलले आहेत. हे राज्यातील खेळांसाठी घातक आहे.  - संदीप भोंडवे, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ
 
‘एमओए’ला चाळीसपेक्षा जास्त संघटना संलग्न आहेत. त्यापैकी बावीस जणांना मतदानाचे अधिकार देणे, यामध्ये खूप मोठे राजकारण दडले आहे.  - शिवाजी साळुंखे, सचिव, महाराष्ट्र कुराश असोसिएशन.
 
तांत्रिक वाद असतील, पण असे डावलणे योग्य नाही. अनेक खेळाडू ग्रेस गुणांपासून वंचित राहिले तर याला पूर्णपणे ‘एमओए’ जबाबदार असेल. - राजाराम राऊत, सचिव, हॅण्डबाॅल असोसिएशन महाराष्ट्र
 
कायदेशीर व तांत्रिक बाबीमुळे हे खेळ यादीत समाविष्ट करता येत नाहीत. संबंधित संघटनांना यादीतून वगळल्याची कारणे पत्राद्वारे कळवली आहेत. या यादीवर तक्रारी व आक्षेप घेण्यासाठी २३ तारखेपर्यंत मुदत आहे. - नामदेव शिरगावकर, महासचिव, महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक असोसिएशन