पुण्याच्या ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाचा मार्ग बदलणार..!

- ३२ हजार कोटींच्या भुयारी मार्गासाठी आता ‘सहा पर्यायांचा’ अभ्यास; ‘पीएमआरडीए’चे सल्लागार संस्थेला निर्देश

पिंपरी : शहरातील गुदमरलेला श्वास मोकळा करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या भुयारी मार्ग (टनेल) प्रकल्पाच्या आराखड्यात मोठे फेरबदल होण्याचे संकेत आहेत. केवळ एकाच मार्गावर लक्ष केंद्रित न करता, शहराच्या वाहतुकीची नेमकी गरज ओळखून सहा ते सात वेगवेगळ्या अलाईनमेंट्सचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) ‘मोनार्क’ या सल्लागार संस्थेला दिले आहेत.

पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणाची (पूम्टा) आढावा बैठक विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या बैठकीत या महाप्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. सुरुवातीला हा प्रकल्प ‘येरवडा ते कात्रज’ असा ५४ किलोमीटरचा उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर म्हणून आखला होता. मात्र, आता या मार्गाचे सुरुवातीचे आणि शेवटचे टोक बदलण्यासोबतच शहरातील पूर्व-पश्चिम भागांतील वर्दळीचे रस्तेही यात जोडता येतील का, याची चाचपणी करण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि विविध पर्यायांचे रेटिंग स्पष्ट झाल्याशिवाय ‘डीपीआर’वर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार नाही. हा प्रकल्प नागरिकांसाठी खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरावा, अशी भूमिका पीएमआरडीएने घेतली आहे.

कोणताही मार्ग निश्चित करण्यापूर्वी नागरिकांच्या प्रवासाची पद्धत आणि दिशा (ओरिजन-डेस्टिनेशन पॅटर्नस्) यांचा सखोल अभ्यास अनिवार्य असल्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी ‘पूम्टा’च्या बैठकीत स्पष्ट केले. तसेच, भुयारी मार्गातून बाहेर पडणारी वाहतूक पुन्हा कोंडी निर्माण करणार नाही, यासाठी प्रकल्पाचे एक्झिट पॉइंट्स आणि शहराच्या पार्किंग धोरणाची सांगड घालण्याची गरज महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केली.
 
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ची पीएमआरडीएवर जबाबदारी

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, पुण्याचे रस्ते क्षमतेबाहेर गेल्याने त्यांनी ‘पाताळलोक’ ही संकल्पना मांडली होती. या प्रकल्पाची मोठी जबाबदारी त्यांनी ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्यावर सोपवली आहे. प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष खर्च, निधीची उभारणी आणि कामाची अंतिम मुदत ही सुधारित ‘प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.