बोगस पदवीद्वारे पदोन्नती घेणाऱ्यांची विशेष समितीकडून होणार चौकशी

महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती मिळवल्याचा प्रकरण लोकमतने उघडकीस आणले होते.

पिंपरी : महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्या आणि बोगस व दुरुस्त शिक्षणाचा आधार घेऊन नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती मिळवल्याचा प्रकार लोकमतने उघडकीस आणला होता. हा प्रश्न आमदार अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेत मांडला. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य शासनाने चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. महापालिकेला पुढील तीन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती मिळवल्याचा प्रकरण लोकमतने उघडकीस आणले होते. १३ डिसेंबर २०२५ ला हॅलो लोकमत मध्ये वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यात प्रशासनाचा कारभार उघड केला होता. यांची दखल घेत विधानपरिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेच्या विविध विभागांत अनेक कर्मचाऱ्यांनी यूजीसीच्या निकषांचे उल्लंघन करून मिळवलेल्या पदव्यांच्या आधारे वरिष्ठ पदे लाटल्याचा आरोप केला. यामुळे पात्र आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे गोरखे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या चर्चेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनीही सहभाग नोंदवला.

गोरखे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अनेक कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठांतून घेतलेल्या पदव्यांची वैधता संशयास्पद आहे. काही तांत्रिक पदांसाठी दुरुस्त शिक्षणाद्वारे घेतलेल्या पदव्या ग्राह्य नसतानाही त्या पदोन्नतीसाठी वापरल्या गेल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. नियमबाह्य पदोन्नती: सेवा प्रवेश नियमावलीला बगल देऊन या पदोन्नत्या कशा दिल्या. चौकशीची मागणी केली. महापालिकेच्या प्रशासनात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. नियमबाह्य मार्गाने पदोन्नती मिळवून पात्र उमेदवारांची संधी हिरावणे चुकीचे आहे. या चौकशीतून सत्य समोर येईल आणि दोषींवर कडक कारवाई होईल.

९० दिवसांत चौकशीचा निकाल

प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिकेने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करून येत्या ९० दिवसांच्या अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द करावा. अहवालाची तपासणी करून पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल.