पिंपरी : तत्कालीन पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मालमत्ता भाडेपट्टा करारमुक्त (फ्री होल्ड) करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत असतानाच महापालिका प्रशासनाने याला नकार दिला आहे. प्राधिकरणाने भाडेपट्ट्याने दिलेले, विकसित केलेले आणि महापालिकेस हस्तांतरीत केलेले औद्योगिक भूखंड तसेच सार्वजनिक क्षेत्राखालील भूखंड भाडेपट्टा करारमुक्त करू नयेत, ही महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची भूमिका आहे. त्यांनी याबाबत राज्य शासनाला पत्र पाठविले आहे.
सन २०२१मध्ये पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुनर्गठन झाले असून, ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन झाले. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या मालमत्तांचे विभाजन पिंपरी महापालिका आणि पीएमआरडीए या दोन संस्थांमध्ये करण्यात आले. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या, विकसित झालेल्या भूखंडांची आणि सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील अतिक्रमित भूखंडांची मालकी व ताबा महापालिकेकडे सोपवली आहे. यामध्ये ७ हजार ७०७ निवासी, ८३७ औद्योगिक आणि १ हजार ४२६ निवासी अशा एकूण ९ हजार ९७० भूखंडांचा समावेश आहे. ती मालमत्ता तब्बल ४० वर्षांपूर्वी विकसित करण्यात आली असून, ती ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा करारानुसार वाटप झाल्यामुळे पुनर्विकास, वारस नोंदी व हस्तांतरण प्रक्रियेत मालमत्ताधारकांना तांत्रिक अडचणी भेडसावत आहेत. हा विषय पावसाळी अधिवेशनातही चर्चिला गेला होता.
महापालिका आयुक्तांचा स्पष्ट अभिप्राय
महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता भाडेपट्टा करारमुक्त करण्याला स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे. प्राधिकरणामुळे भाडेपट्ट्याने दिलेले, विकसित झालेले आणि महापालिकेस हस्तांतरीत झालेले औद्योगिक भूखंड तसेच सार्वजनिक क्षेत्राखालील भूखंड भाडेपट्टा करारमुक्त केले जाऊ नयेत, असा स्पष्ट अभिप्राय महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी व्यक्त केला आहे. महापालिकेकडे आलेल्या भूखंडांच्या भाडेपट्टा करारमुक्तीसाठी अधिमूल्याची (प्रीमियम) रक्कम घेतली पाहिजे, ज्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. प्राधिकरणाच्या मालकीतील ३ लाख ३३ हजार ५३५ चौरस मीटर क्षेत्रफळ महापालिकेकडे आले असून, या क्षेत्रावर सध्या अतिक्रमण आहे. त्यामुळे अतिक्रमित भूखंडांबाबत भाडेपट्टा करारमुक्त करताना अधिमूल्य आकारणे गरजेचे असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेला २१४ कोटींचे उत्पन्न
भूखंडांचे हस्तांतरण करणे, भूखंडधारकांच्या मृत्यूनंतर वारसांची नोंदणी करणे, भूखंडधारकांच्या विनंतीनुसार नाव वाढवणे किंवा कमी करणे, तसेच कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक ‘नाहरकत’ दाखल देणे, अशा विविध व्यवहारांमुळे सन २०२१पासून १८ जून २०२५पर्यंत महापालिकेला २१४ कोटी ६ लाख ३१ हजार ६५८ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
"महापालिकेकडे हस्तांतरीत झालेल्या भूखंडांचे भाडेपट्टा करारमुक्तीसाठी अधिमूल्याची रक्कम निश्चित करून घेतली पाहिजे, ज्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. शासन जो निर्णय घेईल, त्याची आम्ही पूर्ण अंमलबजावणी करू - शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका