वित्तीय नियोजन करा सूचनेस फाटा, खर्च करण्यास प्राधान्य, स्थापत्यवर सर्वाधिक २६३० कोटी खर्च

- उत्पन्न स्रोत वाढवा, या लेखा विभागाच्या सूचनेस फाट्यावर मारले, लोकनियुक्त समिती आल्यानंतर ४२७५ कोटींची देणी महापालिकेच्या डोक्यावर आली, लेखा शीर्षवरील खर्च १५६३.६३ कोटीवर

पिंपरी : महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. वित्तीय नियोजन करा, खर्च कमी करा, उत्पन्न स्रोत वाढवा, या लेखा वित्त विभागाच्या सूचनेस फाट्यावर मारत तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी ‘होऊ द्या खर्च’ धोरण राबविले. त्याचा परीणाम म्हणजे लोकनियुक्त समिती आल्यानंतर झाला आहे. ४२७५ कोटींची देणी महापालिकेच्या डोक्यावर आहेत. दरवर्षी विविध शीर्षावर मोठ्याप्रमाणात खर्च होत आहे, असे लेखा विभागाचे मत आहे. हा खर्च १५६३.६३ कोटी रुपये आहे. तर स्थापत्यवरील खर्च २६३० कोटींवर पोहोचला आहे.

आशिया खंडात सर्वांत श्रीमंत नगरपालिका आणि महापालिका लौकिक असणाऱ्या महापालिकेवर कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. २०२२ ते २०२६ चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत मनमानी कारभार करण्यात आला. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि प्रशासन अशी तिन्ही भूमिका आयुक्तांकडे होत्या. त्यामुळे जनतेला विश्वासात न घेता एक कलमी कारभार केला. त्यामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. चार वर्षांनी महापालिका सभागृहात पाऊल ठेवलेल्या नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांना विकासकामांसाठी, निधीसाठी प्रशासनाकडे आर्जव करावी लागत आहे.

-------------------

स्मार्ट सिटीचाही वर्षाला भार ५० कोटी, ‘पीएमपी’साठी ४१७ कोटी

केंद्र शासनाच्या वतीने पाच वर्षांसाठी स्मार्ट सिटी उपक्रम राबविण्यात आला. त्यासाठी एक हजार कोटी केंद्राने दिले. मात्र, आता स्मार्ट सिटीची मुदत संपली आहे. त्याचा आर्थिक भार पिंपरी-चिंचवडवर राहणार असल्याचे लेखा आणि वित्त विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. वर्षाला स्मार्ट सिटी देखभाल- दुरुस्तीवर पन्नास कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. ‘पीएमपी’ला दर महिन्याला २०.४५ कोटी रुपये संचालन तूट द्यावी लागते, तसेच कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्यासाठी ५५ कोटींची मागणी केली आहे. आर्थिक वर्षामध्ये पीएमपीएल संचालन तूट, बस खरेदी, वेतन आयोग फरक इत्यादी एकूण ४१७ कोटी अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद केलेली आहे.

---------------

अंदाजपत्रकात येथे होतो मोठ्या प्रमाणावर खर्च

अंदाजपत्रकात भूसंपादन निधी, पीएमपीएमएल, स्मार्ट सिटी, धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना, सेवानिवृत्ती वेतन. अंशदान निधी, केंद्र शासन पुरस्कृत योजना, समाज विकास, कल्याणकारी योजना, मनपा राखीव निधी, घसारा : पाटबंधारे विभागाची बिले, स्ट्रीट लाइट बिल, वीजबिले, पम्पिंग स्टेशन वीज बिले अशा विविध शीर्षावर मोठ्याप्रमाणात खर्च होत असून, ती एकूण रक्कम १५६३.६३ कोटी रुपये आहे.

लेखाशीर्ष, अंदाजपत्रकीय तरतूद कोटींमध्ये

१) भूसंपादन निधी- १०० कोटी

२) पीएमपीएमएल- ४१७ कोटी

३) स्मार्ट सिटी-५० कोटी

४) धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना- ६९ कोटी

५) सेवानिवृत्ती वेतन. अंशदान निधी : ३५५ कोटी

६) केंद्र शासन पुरस्कृत योजना ५७.४८ कोटी

७) समाज विकास, कल्याणकारी योजना : १९६ कोटी

८) मनपा राखीव निधी, घसारा : ६५ कोटी

९) पाटबंधारे विभागाची बिले : ९५ कोटी

१०) स्ट्रीट लाइट बिल : ४० कोटी

११) वीजबिले : ७९ कोटी

१२) पम्पिंग स्टेशन वीजबिले : ५५ कोटी

--------------------

एकूण - १५६३.४८ कोटी

......

उत्पन्न घटले आणि दायित्व वाढले

विभाग, एकूण दायित्व

१) स्थापत्य : २६३० कोटी

२) पाणीपुरवठा : ५३३ कोटी

३) जलनिस्सारण : २४० कोटी

४) पर्यावरण : ६६८ कोटी

५) झोपडपट्टी निर्मूलन : ८ कोटी

६) विद्युत : ९५ कोटी.

--------------------------

एकूण मनपाचे दायित्व : ४२७५ कोटी

....................................

२०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न

जीएसटीपोटी : २३९१ कोटी

मालमत्ता कर : १०५० कोटी

बांधकाम परवाना विभागातून : ९५० कोटी

गुंतवणुकीवरील व्याज : १३५ कोटी

पाणीपट्टी : ९५ कोटी

अग्निशमन विभाग : ०००० काेटी

-----------

२०२५-२६ मध्ये मिळालेले उत्पन्न

जीएसटीपोटी : २३६७ काेटी

मालमत्ता कर : ९६१ काेटी ७४ लाख

बांधकाम परवानगी : ७९४ कोटी

पाणीपट्टी : ७८ कोटी

अग्निशमन विभाग : ०००० काेटी