पिंपरी: राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार अण्णा बनसोडे यांची विधानसभा उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पिंपरी- चिंचवड शहराला २५ वर्षानंतर मंत्रिपद दर्जा असणाऱ्या पदावर संधी मिळाल्याने पवार गटामध्ये चैतन्याचे वातावरण आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये शहराचे नेते प्राध्यापक रामकृष्ण मोरे यांना १९९९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळात शालेय शिक्षण, सांस्कृतिक मंत्री म्हणून संधी मिळाली होती. त्यानंतर २००३ मध्ये प्राध्यापक मोरे यांचे निधन झाले आणि काँग्रेसची ताकद कमी होण्यास सुरुवात झाली. दुसरीकडे काँग्रेसचे मोहरे फोडून अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीची ताकद वाढविण्यास सुरुवात केली. पंधरा वर्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता होती. मात्र, पवार यांनी कुणालाही मंत्रिपदाची संधी उपलब्ध दिली नव्हती.
मंत्रिपदाची केवळ चर्चाच
हवेलीचे आमदार विलास लांडे, चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांना संधी मिळाली होती. पंधरा वर्षांपासून लांडे आणि जगताप यांच्या नावाची मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी केवळ चर्चा होत असे. जगताप यांचे देहावसान झाले तरी त्यांना मंत्रिपदाची संधी पवारांनी दिली नव्हती. त्यामुळे राष्ट्रवादीत नाराजी होती.
प्रामाणिकपणामुळे बनसोडे यांना संधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक म्हणून अण्णा बनसोडे यांना संधी मिळाली आहे. २०१९ च्या अजित पवारांच्या भाजपशी झालेल्या पहिल्या शपथविधीपासून तर, २०२३ च्या सत्तासंघर्षाच्या काळात बनसोडे अजित पवारांच्या पाठीशी उभे राहिले. बनसोडे यांनी सुरुवातीला २००९ मध्ये पहिल्यांदा निवडणूक लढविली. विजयी झाले. त्यानंतर २०१४ मध्ये शिवसेनेचे गौतम चाबुकस्वार हे विजयी झाले. त्यानंतर २०१९ बनसोडे पुन्हा विजयी झाले. २०२४ च्या पिंपरी विधानसभा निवडणुकीमध्ये बनसोडे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्या एका गटाने थेटपणे विरोध केला होता. तर भाजपनेही या जागेवर दावा केला होता, असे असतानाही त्यांच्या पाठीशी अजित पवार ठामपणे उभे होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी एकत्रित येऊन नाराजांची समजूत काढली होती. बैठका घेतल्या होत्या. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात विरोधात असणारे राष्ट्रवादीतील स्थानिक नेते आणि भाजपतील नेतेही बनसोडे यांच्या प्रचारात सहभागी झाले होते. पिंपरी विधानसभा निवडणुकीमध्ये विजयी झाल्यानंतर बनसोडे यांना मंत्रिपदाची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मंत्रिपदाऐवजी मंत्रीपदाचा दर्जा असणाऱ्या विधानसभा उपसभापती पदी संधी मिळाली आहे.