वृक्षतोडीबाबत पर्यावरणप्रेमींसोबत बैठक; सुप्रिया सुळेंनंतर आता अजित पवारही नदीसाठी सरसावले

ग्लोबल वॉर्मिंगचा हे संकट आहे, त्यामुळं सर्वांनी काळजी घ्यायला हवी, आपल्याकडे वृक्षतोड रोखायला हवी, नदी प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी

पिंपरी : मुळा नदीसुधार योजना राबविताना वृक्षतोड होत असून पुनरुज्जीवन होत नसल्याने पर्यावरणवादी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. मुळा नदी वाचविण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे सरसावल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवारही आज नदीसाठी पुढे सरसावले आहेत. पिंपरीतील कार्यक्रमात 'मुळा नदी काठच्या वृक्षतोडीबाबत महापालिका जलसंपदा आणि पर्यावरणप्रेमीसोबत बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. 

पिंपरी- चिंचवड शहराच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या मुळा नदी सुधारविरोधात पर्यावरणवादी संघटनांनी एल्गार केला आहे. 'सुशोभीकरण नको पुरुज्जीवन करा', या मागणीसाठी सुरु असलेल्या लढ्यात सत्ताधारी आमदार अमित गोरखे, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे उतरले आहेत. तसेच 'लोकमत'नेही नदी सुधार प्रकल्पाचा पोलखोल केला आहे. महापालिकाच नदीत भराव टाकत आहे, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांना बासनात गुंडाळत आहे. नदीच्या साठ टक्के भागात स्थापत्य विषयक कामे सुरु आहेत. ऐंशी टक्के खर्च स्थापत्यकामावर केला जात आहे. प्रकल्प दामटण्यासाठी खोटे सर्वेक्षण, सांडपाणी प्रक्रियेऐवजी नदी सुधारवर भर दिला जात आहे, बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी नदी सुशोभीकरण सुरु असल्याचे विविध मुद्दे वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून मांडून जनजागृती केली जात आहे. त्यामुळे जागृती आणि जनक्षोभ वाढत आहे, हे लक्षात येताच खासदार बारणे यांनीही 'काम तूर्तास थांबवा' अशा सूचना केल्या आहेत.  

 त्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनीही वृक्षतोड आणि मुळा नदी प्रकल्पाबाबतच्या तक्रारीविषयी दखल घेतली आहे. पिंपरी- चिंचवडच्या दौऱ्यावर असताना पवार यांनी संवाद साधला. 'मुळा नदी काठी वृक्षतोड सुरु आहे, पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे महापालिका ऐकून घेत नाही, असे माध्यमांनी विचारले. त्यावर पवार म्हणाले, 'ग्लोबल वॉर्मिंगचा हे संकट आहे, त्यामुळं सर्वांनी काळजी घ्यायला हवी. आपल्याकडे वृक्षतोड रोखायला हवी, नदी प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. सरकार म्हणून आम्ही नदी सुधार योजना राबवत आहोत. पण भविष्यात पाण्याचं संकट आपल्यासमोर उभं टाकणार आहे. त्या अनुषंगाने एक धोरण आणतोय. पहिलं पिण्यासाठी, दुसरं शेतीला अन् तिसरं औद्योगिक वसाहतींना असं आपण ठरवलेलं आहे. मुळा नदी काठच्या वृक्षतोडीबाबत आणि नदीसुधारबाबत पर्यावरणवादी यांचे मत जाणून घेतले जाईल. महापालिका जलसंपदा आणि पर्यावरणप्रेमीसोबत बैठक घेतली जाईल. त्यानुसार प्रकल्प राबविला जाईल.'