LPG Gas Crisis: पिंपरी शहरांना रॉकेलचा कोटाच नाही; ग्रामीण भागाला प्राधान्य हजारो अंत्योदय लाभार्थी राहणार वंचित

LPG Gas Crisis: या निर्णयाचा लाभ प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील अंत्योदय लाभार्थ्यांनाच मिळणार असल्याने पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांतील नागरिक मात्र वंचित राहणार

पिंपरी : ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांची हेळसांड टाळण्यासाठी राज्य शासनाने अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रतिकुटुंब तीन लिटर रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील ग्रामीण लाभार्थ्यांसाठी दोन लाख लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर असला तरी प्रत्यक्ष गरज २४ लाख लिटरची आहे. त्यामुळे तुटवडा कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या निर्णयाचा लाभ प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील अंत्योदय लाभार्थ्यांनाच मिळणार असल्याने पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांतील नागरिक मात्र वंचित राहणार आहेत. शहरासाठी रॉकेलचा कोटाच मंजूर नसल्याने हजारो गरजू कुटुंबांची अडचण वाढली आहे. शहरात एकूण १४,१८३ अंत्योदय योजनेतील लाभार्थी आहेत.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक देशांप्रमाणे भारतातही इंधन व एलपीजीचा काही प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रेशन दुकाने आणि काही पेट्रोलपंपांवर रॉकेल विक्री पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर केला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने जिल्हानिहाय वाटप असले तरी शहरांना त्यातून वगळण्यात आले आहे.

गॅस मिळत नसल्याने काही नागरिकांनी गावाकडे जाण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. तर काहींनी स्वयंपाकासाठी विद्युत उपकरणांचा वापर सुरू केला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी भागात कामगार मजुरांची संख्या अधिक आहे. सुमारे ५ लाखांहून अधिक कामगार मजूर हे मेसच्या जेवणावर अवलंबून आहेत. तसेच अनेक कुटुंबांकडे एलपीजी जोडणी नाही. अशा गरीब कुटुंबांसाठी रॉकेल हा एकमेव स्वस्त पर्याय असल्याने रेशन दुकानदारांनीही शहरात रॉकेल पुरवठा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

शहरातील परिमंडळनिहाय लाभार्थी संख्या :

पिंपरी : ३४,१४९ (१,४३,६२३) | अंत्योदय : १,५९७ (५,७४१)

चिंचवड : ४५,२५१ (१,६५,२७७) | अंत्योदय : २०२ (८२५)

भोसरी : ४५,१८६ (१,६९,९८९) | अंत्योदय : १,९३१ (७,६१७)

एकूण : १,२४,५८६ (४,७८,८८९) | अंत्योदय : ३,७३० (१४,१८३)

शहरांमध्ये सुविधा उपलब्ध आहेत. गॅसचा तुटवडा नाही. ग्रामीण भागात गॅससाठी ४५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे सध्या ग्रामीण भागाला प्राधान्य देऊन रॉकेल वाटपाचा निर्णय घेतला आहे.  - दिनेश तावरे, पुरवठा अधिकारी, पुणे विभाग
 

सध्या गॅसचा तुटवडा असल्याने नागरिकांकडून रॉकेलची मागणी वाढली आहे. शासनाने कोटा दिल्यासच शहरातील लाभार्थ्यांना रॉकेल मिळू शकेल, अन्यथा ते वंचित राहतील.  - विजय गुप्ता, खजिनदार, ऑल महाराष्ट्र रेशन दुकानदार संघटना