सात वर्षांपासून गृहनिर्माण संस्था सुधारीत नियमावलीच्या प्रतीक्षेत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 21, 2026 11:54 IST2026-03-21T11:41:50+5:302026-03-21T11:54:29+5:30

- थकबाकी वसुलीपासून समिती रचनेपर्यंत स्पष्टतेचा अभाव; वाद आणि विलंब वाढले

Housing societies have been waiting for revised regulations for seven years | सात वर्षांपासून गृहनिर्माण संस्था सुधारीत नियमावलीच्या प्रतीक्षेत — सात वर्षांपासून गृहनिर्माण संस्था सुधारीत नियमावलीच्या प्रतीक्षेत

पिंपरी : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी २०१९ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करूनही त्यानुसार सुधारित नियमावली जाहीर न झाल्याने संस्थांना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ‘नवा कायदा आणि जुने नियम’ या विसंगतीमुळे दैनंदिन कामकाजात गोंधळ वाढला असून अनेक ठिकाणी वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणेही वाढल्याचे चित्र आहे.

थकबाकी वसुली, व्याजदर निश्चिती, समितीतील रिक्त जागा भरणे, सभासदांचे हक्क आणि आर्थिक निर्णय याबाबत स्पष्ट नियम नसल्याने संस्थांचा कारभार अडखळत आहे. सभासद नसल्याचे कारण देत मेंटेनन्स टाळणे, व्याजदरात मनमानी, तसेच निर्णय प्रक्रियेत मतभेद यामुळे वाद वाढत आहेत. अनेक वेळा निबंधक कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यानंतर २०२६ मध्ये अंतिम नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अडचणींवर तोडगा निघण्याची अपेक्षा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

थकबाकी वसुलीत अडथळे; मेंटेनन्स भरण्यास नकार

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सध्या नियमावली स्पष्ट नसल्यामुळे अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण होत आहेत. थकबाकी वसुलीत अडथळे येत असून काही सभासद मेंटेनन्स भरण्यास नकार देत आहेत. व्याजदरावर ठोस मर्यादा नसल्याने काही ठिकाणी मनमानी आकारणी होत आहे. तसेच, समितीतील रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया स्पष्ट नसल्याने निर्णय घेण्यात विलंब होत आहे. सभासदांच्या हक्कांबाबतही अनिश्चितता असल्याने वाद वाढत आहेत. आर्थिक निर्णय घेताना नियमांचा अभाव असल्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. परिणामी, अनेक प्रकरणांमध्ये वाद वाढून ती न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत.

नियमावलीअभावी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात अनेक अडचणी येत आहेत. नियमांबाबत स्पष्टता नसल्याने संस्थेच्या सभासदांमध्ये वादाचे प्रकारही घडतात. संस्थाचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नियमावली तातडीने लागू करणे गरेजेचे आहे. -प्राजक्ता रुद्रवार, अध्यक्षा, रावेत-किवळे-मामुर्डी हौसिंग सोसायटी फेडरेशन.

नवीन नियमावलीमध्ये थकीत देखभाल शुल्कावरील व्याजदर कमी केले असल्यामुळे थकबाकीदारांचे प्रमाण कमी होईल. समिती व सभासदांमधील वाद कमी होण्यास मदत होईल व व्यवस्थापन समितीच्या कारभारामध्ये आर्थिक शिस्त येईल. - ॲड. अजित बोराडे, सहकारतज्ज्ञ

Web Title : आवास समितियाँ सात वर्षों से संशोधित नियमों का इंतजार कर रही हैं, रुकावटें आ रही हैं।

Web Summary : आवास समितियाँ 2019 से संशोधित नियमों में देरी के कारण संघर्ष कर रही हैं। बकाया, ब्याज दरों और सदस्य अधिकारों से संबंधित विवाद बढ़ रहे हैं। स्पष्ट नियमों के अभाव में संचालन बाधित हो रहा है, जिससे वित्तीय अस्थिरता और कानूनी मुद्दे हो रहे हैं। अंतिम नियम 2026 में अपेक्षित हैं, जिससे समाधान की उम्मीद है।

Web Title : Housing societies await revised rules for seven years, facing hurdles.

Web Summary : Housing societies struggle due to delayed revised regulations since 2019. Disputes rise concerning dues, interest rates, and member rights. The absence of clear rules hinders operations, causing financial instability and legal issues. Final regulations are expected in 2026, offering hope for resolution.

टॅग्स :