पुणे, पिंपरी- चिंचवड नवीन शहर करताना रस्ते १८ मीटर रुंदीचे करावे; देवेंद्र फडणवीसांची सूचना

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला प्राधिकरणाने बसेस देताना त्यांच्याकडील मनुष्यबळ, दुरुस्तीची व्यवस्था आणि लोकसंख्येचा विचार करावा

पिंपरी: पुणे आणि पीएमआरडीए, पिंपरी- चिंचवड महापालिका प्रश्नासंदर्भात मुंबईत बैठक झाली. त्यात नगररचना याबद्दल बोलताना 'नवीन शहर करताना रस्ते १८ मीटर रुंदीचे करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. 

सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याचे आयुक्त राजेंद्र भोसले,  पिंपरीचे आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करीत पायाभूत सुविधांचा अंतर्भाव करावा. प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावी. प्राधिकरणांनी अद्ययावत संकेतस्थळ सुरू करावे. संकेतस्थळावरून जास्तीत जास्त ऑनलाईन सुविधा देण्यात याव्यात. विकास शुल्क नागरिकांना परवडेल अशा पद्धतीने ठेवाव्या. विकास योजना तयार करताना लागत असलेला कालावधी लक्षात घेता प्राधिकरणांनी विकास योजना दोन टप्प्यात करावी. पहिल्या टप्प्यात रस्ते, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, विज पुरवठा, स्मशान भूमी, दफन भूमी आदींचा समावेश असावा. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात अन्य सुविधांचा समावेश करावा.' 

पाण्याची उपलब्धता पाहूनच बांधकाम परवानगी द्या 

विकास योजनांचे नियोजन करताना चांगल्या दर्जाची सल्लागार एजन्सी नियुक्त करावी. प्राधिकरणांनी भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करता पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर द्यावा,  यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत प्रकल्प कार्यान्वित करावे. पाण्याचे उपलब्धता बघूनच बांधकाम परवानगी देण्यात यावी, अशीही सूचना मुख्यमंत्र्यानी दिल्या.  

पुणे राजभवन आवारातील जागा मेट्रोच्या उड्डाणपूल सेवेसाठी द्या 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला प्राधिकरणाने बसेस देताना त्यांच्याकडील मनुष्यबळ, दुरुस्तीची व्यवस्था आणि लोकसंख्येचा विचार करावा. सुरुवातीला पुणे महामंडळाला इलेक्ट्रिक बसेस दिल्या होत्या. या बसेसमुळे अत्यंत कमी दरात नागरिकांना वातानुकूलित प्रवास करता आला. महामंडळांने प्राधिकरणाकडे ५०० बसेसची मागणी केली आहे.  या बसेस सीएनजी असाव्यात. भविष्यात कुठल्याही प्रकारे व्यवस्थापनाचा प्रश्न येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. पुणे राजभवन आवारातील जागा मेट्रोच्या उड्डाणपूल सेवेसाठी देण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करावी.'