चिखलीतील इंद्रायणीकाठच्या ‘त्या’ जागांवर बिल्डरांचा डोळा

रहिवासी क्षेत्र असल्याचे सांगून जागांची मागणी : महापालिकेने केले होते ३६ बंगले जमीनदोस्त

पिंपरी : इंद्रायणी नदीच्या निळ्या रेषेत येणाऱ्या चिखलीतील ३६ बांधकामांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बुलडोजर फिरविला असून, पालिकेने नवीन विकास आराखडा प्रस्तावित केला आहे. त्यात हे क्षेत्र रहिवासी असल्याचे सांगून, घरमालकांकडे त्या जागांची मागणी बांधकाम व्यावसायिक करू लागले आहेत. त्या जागांवर बिल्डरांचा डोळा असल्याची चर्चा आहे.

चिखली येथील गट क्रमांक ९० मधील इंद्रायणी नदीलगतच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिकेने १७ मे रोजी ते बंगले पाडले. या कारवाईने येथील रहिवासी हवालदिल झाले होते. बिल्डरने फसवणूक केल्याचा आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला होता. दरम्यान, पाऊस सुरू झाल्याने येथील नागरिकांनी आजूबाजूच्या परिसरात घरे भाड्याने घेतली आहेत. तेथेच त्यांचे वास्तव्य आहे.

नुकसानभरपाईसाठी चर्चेचे गुऱ्हाळ

महापालिका आणि बांधकाम व्यवसायिकाने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. यासंदर्भात विकसकांशी बैठका सुरू आहेत. मंगळवारीही बैठक झाली. त्यामध्ये भरपाईवर चर्चा झाली. नवीन आराखड्यात हा भाग निळ्या रेषेत असला, तरी तिथे यलो झोन प्रस्तावित आहे, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे भरपाई घेण्यापेक्षा संबंधित जागा पुन्हा आम्हाला द्या, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिक करत आहेत. परिणामी रहिवासी संभ्रमावस्थेत आहेत.

भाड्याने राहताहेत ‘ते’ बंगलेधारक

महापालिकेने अचानक कारवाई केली. साहित्य हलवण्यासाठी आणि खोल्या भाड्याने घेण्यासाठी शोधाशोध करावी लागली. ते बंगलेधारक चिखली, जाधववाडी, मोशी परिसरामध्ये घरे भाड्याने घेऊन राहत आहेत. त्यासाठी १२ ते २५ हजार रुपये भाडे द्यावे लागत आहे. जोपर्यंत भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत आम्हाला भाड्याची रक्कम मिळावी, अशी मागणी ते करत आहेत.