भाजप कार्यालयाकडे सात लाखांची थकबाकी; ‘अभय’ मिळूनही भरणा नाही..!

- महापालिकेच्या करापोटी सामान्यांसाठी सील-जप्ती, सत्ताधाऱ्यांना मात्र सवलत

पिंपरी : महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातील निर्णयाने शहरात खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या कार्यालयीन मालमत्तेवर ७ लाख ५७ हजार ७५० रुपयांची थकबाकी असतानाच अभय योजनेतून १ लाख ६४ हजार रुपयांची सवलत देण्यात आली. मात्र, सवलत मिळूनही ५ लाख ९२ हजार ९८५ रुपयांचा भरणा अद्याप झाला नसल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेच्या बिलानुसार कराचा अंतिम भरणा निश्चित झाला असला, तरी तो अद्याप प्रलंबित असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. किरकोळ थकबाकीसाठी नागरिकांच्या घरांना सील, दुकानांवर जप्ती आणि नोटिसांचा भडिमार करणारे प्रशासन सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या बाबतीत मात्र इतके उदार कसे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

‘अभय’चा आधार की सत्तेचा प्रभाव?

दि. १ मार्चपासून महापालिकेच्या वतीने अभय योजनेत विलंब दंडावर सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, सवलतीचा लाभ सर्वांसाठी समान असल्याचा दावा असला तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मालमत्तेच्या बाबतीत प्रशासनाची तत्परता संशयास्पद असल्याची चर्चा आहे. नागरिकांना महिनोनमहिने हेलपाटे आणि पक्ष कार्यालयाला तातडीचा दिलासा का, असा सवाल उपस्थित होत असून, थकबाकी इतकी वाढण्यामागील कारणे, सवलत मंजुरीचे निकष आणि त्याची प्रक्रिया याबाबत खुलासा न झाल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.

कराची २०२२ पासून थकबाकी

महापालिकेच्या करसंकलन विभागानुसार संबंधित मालमत्तेची थकबाकी २०२२ पासून प्रलंबित आहे. यातील बहुतांश काळ प्रशासन राजवट असतानाही वसुलीची ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही.

शहराध्यक्षांना नाही माहिती!

भाजपच्या मुख्य कार्यालयावरील थकबाकीबाबत शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी ‘याबाबत माहिती नाही’, असे सांगितले. त्यामुळे संबंधित कार्यालयाला महापालिकेकडून नोटीस देण्यात आली होती का, की प्रक्रिया कागदोपत्रीच राहिली, असा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.