रस्त्यांसाठी ४२५ कोटी; समाविष्ट गावांना २० वर्षांनंतर मिळाला न्याय

समाविष्ट गावांतील आरक्षणांचा विकास गेली वीस वर्षे रखडला होता. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य दिल्याने या गावांतील पर्यायी रस्त्यांच्या विकासासाठी स्थायी समितीने ४२५ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.

पिंपरी : समाविष्ट गावांतील आरक्षणांचा विकास गेली वीस वर्षे रखडला होता. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य दिल्याने या गावांतील पर्यायी रस्त्यांच्या विकासासाठी स्थायी समितीने ४२५ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये रस्त्यांच्या कडेने विविध सेवावाहिन्या टाकण्याच्या खर्चाचाही समावेश आहे. रस्ते करताना विविध टेलिकॉम कंपन्यांचे केबल टाकण्यासाठी स्वतंत्र डक्ट तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे केबलसाठी वारंवार रस्ते खोदण्याची गरज पडणार नाही. तसेच भाडेआकारणीतून महापालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी दिली.स्थायीच्या विषयपत्रिकेवर महापौर नितीन काळजे यांच्या प्रभाग व परिसरातील सर्वाधिक ४०० कोटींचे विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. या विषयांना आजच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. या विषयी सावळे म्हणाल्या, ‘‘महापालिका निवडणुकीत भाजपाने महापालिकेच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचा शब्द दिला होता. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात विकास आराखडा निधी हा नवीन लेखाशीर्ष तयार करून २०५ कोटींची तरतूद केली. विकास आराखड्यातील दर्शविण्यात आलेले जागा ताब्यात घेतलेले व जागा अंशत: ताब्यात असलेले ७५ नवीन रस्ते विकसित करण्याची सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केली आहे. विकासापासून वंचित असलेल्या समाविष्ट गावांमधील अविकसित रस्ते आणि आरक्षणांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे.’’विमानतळावर जाणे होणार सोपेसंत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यावेळी पुणे-आळंदी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीचा ताण येतो. त्यामुळे या मुख्य रस्त्याला पर्यायी असलेले रस्ते निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे चºहोली ते लोहगावला जोडणारा रस्ताही विकसित केला जाणार आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह शिरूर, खेड, आंबेगाव, चाकण या ग्रामीण भागातील नागरिकांना लोहगाव विमानतळापर्यंत विश्रांतवाडीवरून न जाता चºहोलीमार्गे अवघ्या १० मिनिटांत पोचता येणे शक्य होणार आहे, असेही सावळे यांनी सांगितले.रस्ते खोदाई टळणारस्थायी समितीसमोर रस्त्यांच्या विषयाचे सादरीकरण करण्यात आले. यापूर्वी कोणताही रस्ता केल्यानंतर विविध सेवावाहिन्यांसाठी पुन्हा रस्त्यांची खोदाई केली जात होती. मात्र आता रस्त्यांचा विकास करताना सेवावाहिन्यांसाठी रस्ते वारंवार खोदण्याची गरज पडणार नाही, असे सीमा सावळे यांनी सांगितले.डीसीआर बदलणार : कामांचे पुनर्मूल्यांकनस्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी प्रत्येक कामाच्या फाईलची दक्षता विभागाकडून निविदापूर्व तपासणी करून घेतली आहे, असे सांगून सावळे म्हणाल्या, ‘‘रस्त्यामधील डक्टमध्ये केबल टाकण्यासाठी प्रत्येक रस्त्याच्या ठरावीक अंतरावर व्यवस्था असेल. त्यामुळे केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई करण्याची वेळच येणार नाही. डक्टमध्ये केबल टाकण्यासाठी महापालिकेकडून भाडे आकारले जाईल. त्याचे धोरण निश्चित केले जाईल. त्यातून महापालिकेला कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे डक्टच्या माध्यमातून महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण झाला आहे.- महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली तेव्हा डीएसआरच्या दरानुसार कामांची निविदा काढण्याची पद्धत होती. त्यानुसार मंजूर केलेल्या रस्ते कामांसाठी निविदा काढण्यात आली. त्यानंतर १ जुलै रोजी जीएसटी लागू केले. त्यामुळे निविदादरामध्ये तफावत निर्माण झाली. त्यामुळे सर्वच कामांचे पुनर्मूल्यांकन केले.