केंद्राच्या नव्या नियमांमुळे WhatsApp भारतात बंद होणार?

1 / 9

'सोशल मीडियात भारतात मोठ्या प्रमाणात विस्तारतोय हे चांगलंच आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात व्यवसाय करावा. त्याचं स्वागत आहे. पण त्याचा गैरवापर व्हायला नको. आमच्याकडे अनेक तक्रारी येतात. संसदेत आणि सुप्रीम कोर्टातही हा विषय पोहोचला आहे', असं रविशंकर प्रसाद म्हणाले. यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात येणार असल्याचं ते म्हणाले.

2 / 9

सोशल मीडियासाठीच्या मार्गदर्शन सूचनांपैकी एक महत्वाची सूचना केंद्रानं केली आहे. ती म्हणजे सोशल मीडियावर एखादा गैरप्रकार घडल्यास त्याची सुरुवात कुणी केली याची माहिती कंपनीला द्यावी लागेल. सरकारची हीच सूचना WhatsApp साठी डोकेदुखी ठरणारी आहे.

3 / 9

WhatsApp ने याआधीच आमचं प्लॅटफॉर्म हे 'एण्ड टू एण्ड इन्स्क्रिप्टेड' (end to end encryption) असल्यानं मेसेज कुणी केलाय किंवा नेमकं काय संभाषण झालं हे सांगणं अशक्य असल्याचं म्हटलं आहे. युझर्सच्या वैयक्तिक सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून एण्ड टू एण्ड इन्स्क्रिप्टेड प्रणालीवरच आमचं व्यासपीठ कार्य करतं, असं WhatsApp ने जाहीर केलं होतं.

4 / 9

केंद्र सरकारने याआधीही WhatsApp कडे व्हायरल आणि फेक मेसेजेसची सुरुवात कुठून होते याची माहिती देण्यासाठीची मागणी केली होती. पण ते शक्य नसल्याचं WhatsApp नं स्पष्ट केलं होतं. त्यावरुन WhatsApp आणि केंद्र सरकारमध्ये वादही झाले होते.

5 / 9

केंद्र सरकार आता मेसेजसचं उगम स्थान माहित करुन घेण्याच्या मुद्द्यावर ठाम आहे.

6 / 9

तर WhatApp नं तांत्रिकदृष्ट्या दोन संभाषणांमधली माहिती काढून घेणं अशक्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे WhatApp नं आता केंद्राच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना पाळण्यास असमर्थता दाखवली तर पुढे काय होणार? भारतात WhatsApp बंद होणार का? असे सवाल उपस्थित होऊ लागले आहेत.

7 / 9

दरम्यान, केंद्राच्या नव्या मार्गदर्शन सूचनांबाबत अद्याप WhatsApp कडून कोणतंही स्पष्टीकरण आलेलं नाही.

8 / 9

WhatsApp हे एण्ड टू एण्ड इनस्क्रिप्टेड प्रणालीवर कार्यरत असल्यानं मूळ मेसेज कुणी शेअर केला याची माहिती मिळवणं कठीण असल्याचं व्हॉट्सअॅपनं म्हटलंय. तर रविशंकर प्रसाद यांनी आज सोशल मीडिया कंपन्यांकडे सरकारनं जर एखाद्या माहितीचा उगम कुठून झाला? याची विचारणा केली तर त्याची माहिती या कंपन्यांना सरकारला द्यावी लागेल असं म्हटलं आहे.

9 / 9

WhatsApp वरुन फेक मेसेजेस व्हायरल झाल्यानं हिंसाचार आणि आंदोलनांना गालबोट लागत असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळे यावर आळा घालण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी केंद्र सरकारला मेसेजेसची माहिती देणं अपेक्षित आहे, असं रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.