New Sim Card Rules 2022 : SIM Card संदर्भात नियम बदलले; जाणून घ्या, यूजर्सवर काय होणार परिणाम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 22, 2022 05:39 PM2022-01-22T17:39:23+5:302022-01-22T17:50:34+5:30
टेलिकॉम डिपार्टमेंटच्या या नव्या नियमांमुळे भारतीय नागरिकांना बरेच फायदे होणार आहेत. तसेच परदेशात जाणाऱ्या भारतीय नागरिकांनाही मोठी मदत मिळू शकते.
टेलीकॉम डिपार्टमेंटने (DoT) भारतातील सिम कार्डचे नियम बदलले आहेत. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे इंटरनॅशनल रोमिंगच्या ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (TRAI) म्हणण्यावर, दूरसंचार विभागाने सिम कार्डचे नियम बदलण्यास सहमती दर्शवली आहे.
या नव्या नियमांनंतर, आता भारतात परदेशातील टेलीकॉम कंपन्यांचे इंटरनॅशनल रोमिंग सिम कार्ड आणि ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्ससंदर्भात बदल करण्यात आला आहे.
टेलिकॉम डिपार्टमेंटच्या नव्या नियमांनुसार परदेशात जाणाऱ्या भारतीय नागरिकांना मोठी मदत मिळू शकते. या नव्या नियमांमुळे भारतीय नागरिकांना बरेच फायदे होणार आहेत.
याशिवाय, NOC मिळाल्यानंतर, कस्टमर केयर सर्व्हिस, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, टेरिफ प्लॅन इंफॉर्मेशन देने अनिवार्य असेल. टेलीकॉम डिपार्टमेंटने ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी बिलिंगचीही माहिती दिली आहे. यामुळे कंप्लेंट ठीक करण्यासाठी मदत होईल.
सिम कार्ड ठेवण्याचे नवे नियम - टेलिकॉम डिपार्टमेंटने (DoT) गेल्या महिन्यात एक आदेश जारी केला होता. यानुसार, 9 पेक्षा अधिक सिमकार्ड धारकांना सिमकार्ड व्हेरिफिकेशन करणे अनिवार्य असेल. असे न केल्यास संबंधित ग्राहकाचे सिमकार्ड बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या व्हेरिफिकेशनसाठी DoT कडून 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, जी 6 जानेवारी 2022 ला संपत आहे.
जर आपल्या नावावर 9 पेक्षा अधिक सिम रजिस्टर्ड असतील तर सिम कार्डचं व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक आहे.
यूजरकडे अतिरिक्त सिमकार्ड सरेंडर करण्याचादेखील पर्याय असेल. युजरला व्हेरिफिकेशनचे नोटिफिकेशन येईल. जर त्याकडे दुर्लक्ष केले तर आपल्या सिमची आउटगोइंग सुविधा बंद केली जाऊ शकते. तसेच 45 दिवसांच्या आतच इनकमिंग कॉल्सची सेवाही बंद केली जाईल.
महत्वाचे म्हणजे, नोटिफाय करण्यात आलेले सिम व्हेरिफाय न झाल्यास 60 दिवसांच्या आत बंद केले जाईल. यासाठी इंटरनॅशनल रोमिंग, आजारी अथवा दिव्यांग व्यक्तींना व्हेरिफिकेशनसाठी 30 दिवसांची अतिरिक्त सवलत देण्यात आली आहे.
महत्वाचे म्हणजे, जम्मू-काश्मीर आणि इशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांना जास्तीत जास्त 6 सिमकार्ड बाळगण्याचीच मुभा देण्यात आली आहे.
