Waqf Bill: वक्फला आता मालमत्तेवर दावा करणेही अवघड; बिल आल्यावर काय बदल होणार?

Waqf Amendment Bill: वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरु आहे. सत्ताधारी एनडीएकडे विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुरेशी संख्या आहे. मात् मुस्लिम समुदायांमध्येही या विधेयकाबाबत संमिश्र मत आहे. विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर नेमके काय बदल होणार जाणून घेऊया...

वक्फ दुरुस्ती विधेयक अमलात आल्यास त्याच्यासोबत अनेक मोठे बदल पाहायला मिळतील. त्यानुसार न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जाणार नाही, दाव्याला दिवाणी न्यायालय, हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते.

वक्फला कोणत्याही जमिनीवर दावा करणे सोपे जाणार नाही. केवळ दान केलेली जमीन वक्फची मालमत्ता मानली जाईल. वक्फच्या संपूर्ण मालमत्तेची नोंदणी पोर्टलवर केली जाणार आहे.

वक्फने सरकारी मालमत्तेवर दावा केल्यास चौकशी केली जाईल. तसेच, वापराच्या आधारावर कोणत्याही जमिनीवरील वक्फचा दावा स्वीकारला जाणार नाही. नमाज अदा करण्यात येणाऱ्या वक्फ मालमत्तेत कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही.

वक्फच्या नोंदणीकृत मालमत्तांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. विशेष म्हणजे वक्फ कोणत्याही आदिवासी भागातील मालमत्तेवर दावा करू शकणार नाही.

वक्फ जमिनीच्या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी आता जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याला मालमत्तेची मालकी ठरवून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे अधिकार असतील. या अधिकाऱ्याची निवडही राज्य सरकार करणार आहे.

वक्फ न्यायाधिकरणात तीन सदस्य असतील. त्यापैकी एक मुस्लिम कायद्यातील तज्ञ असेल. तसेच माजी किंवा विद्यमान जिल्हा न्यायाधीशांना अध्यक्ष करण्यात येणार आहे. याशिवाय तिसरा सदस्य राज्य सरकारमध्ये सहसचिव दर्जाचा असेल.

दुरुस्ती विधेयकामुळे केंद्र सरकारला वक्फ खात्यांची नोंदणी, प्रकाशन यांसारखे नियम बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारला वक्फचे लेखापरीक्षण कॅग किंवा नियुक्त अधिकाऱ्याकडून करून घेता येईल. विधेयकात बोहरा आणि आगाखानीसाठी स्वतंत्र बोर्ड तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

वक्फ ॲसेट्स मॅनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडियाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ८ लाख ७२ हजार ८०४ स्थावर मालमत्ता वक्फकडे नोंदणीकृत आहेत. तर जंगम मालमत्तांची संख्या १६ हजार ७१६ आहे.