बदनामी करणाऱ्यांना कोणत्या देशात किती शिक्षा?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 25, 2023 11:49 AM2023-03-25T11:49:17+5:302023-03-25T12:56:02+5:30

भारताशिवाय इतर कोणत्या देशात बदनामी करणाऱ्यांना किती शिक्षा दिली जाते? याबद्दल जाणून घ्या...

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांनी घेतला आहे. मोदी या आडनावाविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर राहुल गांधी यांना सुरत सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्यावर लोकसभा अध्यक्षांकडून अपात्रतेची कारवाई केली आहे. दरम्यान, भारताशिवाय इतर कोणत्या देशात बदनामी करणाऱ्यांना किती शिक्षा दिली जाते, याबद्दल जाणून घ्या...

२००९मध्ये संबंधित गुन्ह्यांच्या बहुतांश श्रेणींसाठी मानहानीचा फौजदारी खटला रद्द केला आहे. इंग्लंडने मानहानीचा पुरातन गुन्हेगारी गुन्हा कायम ठेवला असला तरी अशा कायद्याचा वापर इतर देशांनी अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी केला आहे.

मानहानी हा ऑस्ट्रेलियात फौजदारी नसून नागरी गुन्हा आहे.

न्यूझीलंडमध्ये १९९३ मध्ये गुन्हेगारी मानहानी कायदा रद्द केला आहे. ही प्रकरणे पोलिसांच्या सहभागाशिवाय न्यायालयांद्वारे सोडवली जातात. दोषींना तुरुंगवास भोगावा लागत नाही. पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाई व न्यायालयीन कार्यवाहीचा खर्च द्यावा लागतो. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी जाणूनबुजून खोटी माहिती प्रकाशित करणे वा ऑनलाइन भावनिक त्रास देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो.

इथे केंद्रीय स्तरावर बदनामी हा फौजदारी गुन्हा नाही. तरी अमेरिकेच्या २४ राज्यांमध्ये अजूनही गुन्हेगारी बदनामीच्या तरतुदी कायम आहेत. परंतु तेथील सुप्रीम कोर्टाने अशा कायद्यांचा वापर प्रतिबंधित केला आहे.

मानहानीचा दिवाणी आणि फौजदारी खटला चालवण्याची परवानगी दिली जाते. गुन्हेगारी मानहानीत दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंड होऊ शकतो. नव्या प्रस्तावानुसार लष्कर किंवा न्याय पालिकेची विडंबना केल्यास ५ वर्षे तुरुंगवास व १ लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

मानहानी हा फौजदारी गुन्हा आहे. दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. ऑनलाइन बदनामी करण्याच्या काही प्रकारांमध्ये किमान ७ ते १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते तसेच कमाल १ करोड टका दंड होऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय अधिकार संस्थांनी प्रतिकूल शिफारशी केल्या असल्या तरी तीन चतुर्थांश देशांमध्ये मानहानी विरोधात फौजदारी तरतुदी आहेत. पश्चिम युरोपमधील ९ देश पीडित व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात असल्यास, अधिक कठोरपणे मानहानी कायद्याला मंजुरी देतात.

जपानचे कायदे बदनामी प्रकरणांमध्ये फौजदारी आणि दिवाणी दोन्ही खटले चालवण्यास परवानगी देतात. दोषी ठरलेल्यांना सक्तीच्या मजुरीसह एक वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागतो.