Waqf Bill: वक्फ बोर्ड सदस्यांची नियुक्ती कोण करतं, किती मिळते सॅलरी अन् सुविधा?; जाणून घ्या

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत २ विधेयक सादर केले होते. त्यातील एक वक्फ सुधारणा विधेयक आणि दुसरं मुसलमान वक्फ विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक आता लोकसभेत पारित झाले. त्याला यूनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एंपावरमेंट एफिशिएंसी अँन्ड डेवलपमेंट बिल नाव देण्यात आले.

वक्फ सुधारणा विधेयकाचं लक्ष्य वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये दुरूस्ती करत वक्फ संपत्तीवर नियंत्रण आणि त्याच्या कामकाजात येणाऱ्या समस्या दूर करणे हे आहे. २ एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलतान वक्फ बोर्डात गैर मुस्लीम एन्ट्री होणार नाही असं म्हटलं आहे. आता या वक्फ बोर्डात कोण कोण असेल, त्यांचे काम आहे, त्यातून फायदा काय होतो हे जाणून घेऊया.

भारतात वक्फ संपत्तीवर नियंत्रण आणण्यासाठी वक्फ अधिनियम १९९५ कायदा बनवण्यात आला. त्यात २०१३ साली सुधारणा केली. आता पुन्हा एकदा त्याचं नाव बदलण्यासोबतच काही तरतुदीही दुरूस्त करण्यात आल्या आहेत. वक्फ व्यवस्थापनात केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ परिषद आणि वक्फ ट्रिब्यूनल यांचा समावेश असेल. केंद्रीय वक्फ बोर्ड सरकार आणि राज्य वक्फ बोर्डाच्या धोरणांबाबत सल्लागाराचं काम करते.

केंद्रीय वक्फ बोर्डाकडे वक्फ संपत्तीवर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नाही. राज्य वक्फ बोर्डाकडे राज्यातील प्रत्येक वक्फ संपत्तीचं रक्षण आणि सुरक्षित ठेवण्याचं काम करते. त्याशिवाय वक्फ ट्रिब्यूनल एक विशेष न्यायालय आहे जी वक्फ निगडीत संपत्तीचे वाद सोडवण्याचे काम करते. केंद्रीय वक्फ बोर्ड वास्तविक अल्पसंख्याक मंत्रालयात प्रशासकीय नियंत्रणात येणारी वैधानिक संस्था आहे. वक्फ अधिनियम १९५४ च्या तरतुदीनुसार, त्याची स्थापना १९६४ साली झाली. वक्फ बोर्ड कामकाज आणि प्रशासन यांच्यातील संबंधित केंद्र सरकारला सल्ला देण्याचं काम याकडून केले जाते.

पहिला वक्फ कायदा १९५४ साली बनला होता. त्याअंतर्गत वक्फ बोर्ड बनवण्यात आले. १९५५ साली वक्फ कायद्यात पहिल्यांदा सुधारणा केली गेली. १९९५ साली नव्याने वक्फ कायदा बनवला. त्यात राज्यांना वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याचा अधिकार दिला गेला. २०१३ साली यात दुरूस्ती करून कलम ४० जोडले गेले.

आता वक्फ बोर्डाचं कामकाज राज्य सरकारच्या अधिकारात होते. म्हणजे वक्फ संपत्तीवरील नियंत्रण अप्रत्यक्षपणे राज्यांकडे आहे. वक्फ बोर्ड स्थापना आणि राज्य सरकारकडून नियंत्रण करण्यात येते. त्यामुळे या बोर्डावर पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. सर्व राज्यात वक्फ बोर्डाचे एक अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांचा सहभाग असतो.

बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून राज्य सरकार कुणीही न्यायाधीश, सीनिअर मुस्लीम नेता अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकते. जुन्या कायद्यानुसार बोर्डात सहा ते १३ पदाधिकारी, सदस्य असतात. या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डात मुसलमान आमदार किंवा खासदार, इस्लामिक स्कॉलर, मुसलमान समाजसेवक, मुस्लीम सरकारी अधिकारी, काजी अथवा मुफ्तीसारख्या मुख्य लोकांचा सहभाग असतो.

सध्या देशात विविध राज्यात जवळपास ३२ वक्फ बोर्ड आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यात वेगवेगळे २ शिया वक्फ बोर्डही आहेत. कायद्यात सुधारणेनंतर आता मुस्लीम महिला आणि गैर मुस्लिमही वक्फ बोर्डाचा भाग बनू शकते. वक्फ बोर्डात एका सीईओची नियुक्तीही राज्य सरकार करते. तो प्रशासकीय अधिकारी असतो, जो राज्याच्या वक्फ बोर्डाचे कामकाज सांभाळतो.

मिडिया रिपोर्टनुसार, वक्फ बोर्डाच्या सीईओला कुठलेही अतिरिक्त वेतन दिले जात नाही. वक्फ बोर्डाच्या सीईओपदी नियुक्त असणारे प्रशासकीय अधिकारी त्यांना मूळ वेतन मिळते. वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकाऱ्यांना कुठलेही वेतन दिले जात नाही. परंतु बैठकीसाठी काही सुविधा दिल्या जातात.

एका माजी वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षाने सांगितले की, बोर्डाच्या अध्यक्षाला सरकारकडून वाहन, घर आणि सुरक्षा पुरवली जाते. त्याशिवाय वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांनाही सरकारी निवासस्थान मिळते. कर्बला, दर्गाहसह वक्फ संपत्तीतून जे उत्पन्न येते, त्याच्या ७ टक्के हिस्स्यातून वक्फ कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि अध्यक्षांचा खर्च चालतो असंही माजी वक्फ बोर्ड अध्यक्षांनी म्हटलं.