दिल्लीत ३१ मार्चनंतर 'या' वाहनांना पेट्रोल नाही; भविष्यात मुंबईवर अशी वेळ येणार?

दिल्ली सरकारने ३१ मार्च २०२५ नंतर १५ वर्षाहून जुन्या पेट्रोल वाहनांना आणि १० वर्षाहून अधिक जुन्या डिझेल वाहनांवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील वाढते प्रदुषण रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारने ही पाऊले उचलली आहे. या नियमातंर्गत निर्बंध घातलेली वाहने स्क्रॅप केली जातील.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी शनिवारी याबाबत घोषणा केली, दिल्ली सरकार ३१ मार्चनंतर शहरातील पेट्रोल पंपावर १५ वर्षाहून जुन्या वाहनांना पेट्रोल देणे बंद करेल. राजधानी दिल्लीत प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी उपाययोजनांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सरकारने वाहनांमधून उत्सर्जित वायू आणि प्रदुषण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं मंत्र्‍यांनी सांगितले. या बैठकीत जुन्या वाहनांवर निर्बंध, एंटी स्मॉग उपाययोजना आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी परिवहनात सुधारणा आणणारे धोरण यावर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीनंतर मंत्री सिरसा म्हणाले की, आम्ही पेट्रोल पंपावर असं गॅझेट लावणार आहोत ज्यामुळे १५ वर्षाहून अधिक जुन्या गाड्यांची ओळख पटेल. त्यानंतर अशा वाहनांना पेट्रोल दिले जाणार नाही. दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाला कळवण्यात येईल.

उंच इमारतींवर एंटी स्मॉग उपकरण बसवण्यात येणार आहे. राजधानी दिल्लीत सर्व उंच इमारती, हॉटेल, औद्योगिक परिसर यासाठी वायु प्रदुषण कमी करण्यासाठी एंटी स्मॉग गन बसवणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय दिल्लीत ९० टक्के सीएनजी बसेस डिसेंबर २०२५ पर्यंत हटवण्यात येतील त्यांच्याऐवजी इलेक्ट्रिक बस चालवल्या जातील

राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाचे संकट अधिकच गंभीर होत चालले आहे. अलीकडेच राजधानीत ट्रकच्या प्रवेशास बंदी घालण्यात आली असून सार्वजनिक प्रकल्पांची बांधकामे तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती. दिल्लीबाहेरील फक्त इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-६ डिझेल वाहनांना प्रवेश दिला जातो.

प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. दिल्ली-एनसीआरमध्ये ग्रॅप-४चे (श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कार्ययोजना) निकष काटेकोर लागू करण्यासाठी तातडीने पथक नेमण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

मागील महिन्यात मुंबईतही हीच परिस्थिती उद्भवली. मुंबईत वाढलेल्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या व्यवहार्यतेचे निर्णय घेण्यासाठी पॅनल स्थापन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या शहरातील बेकऱ्यांनी सहा महिन्यांच्या आत गॅस किंवा इतर हरित इंधनावर बेकरी उत्पादने तयार करावीत, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेनेही पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे.

महाराष्ट्रात मुंबई महापालिका हद्दीत डिझेल पेट्रॉल वाहनांवर निर्बंध लावण्याची तयारी सुरू आहे. राज्य सरकारने यासाठी ७ जणांची कमिटी बनवली आहे. या समितीत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करून स्टडी रिपोर्ट तयार केला जाईल. मुंबई महानगर परिसर, ठाणे, रायगड, पालघर क्षेत्राचा यात समावेश असेल. डिझेल पेट्रोल वाहनांवर निर्बंध लावण्यासाठी या परिसरात अभ्यास केला जाईल.