तीन महिन्यांत धोरणात्मक पूल..., चीन सीमेवर बीआरओची कमाल!

लडाखमध्ये भारत-चीन यांच्यातील वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळील (एलएसी) तणाव कायम आहे. दरम्यान, या पार्श्वभमीवर दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लडाखमध्ये निमू पोस्टचा दौरा केला.

एलएसीजवळ भारताकडून धोरणात्मक पूल व रस्ते बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. 'आज तक' वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या सामर्थ्य आणि रणनीतीमुळे चीनला एलएसीवरून माघार घेण्यास भाग पाडण्यात आले.

एलएसीजवळ धोरणात्मक पूल आणि रस्ते बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सीमा रस्ते संघटना म्हणजेच बीआरओ वेगाने रस्ते आणि पूल बांधत आहेत. तीन वर्षांत ४० पूलांचे काम पूर्ण करायचे आहे. त्यापैकी २० पूल तयार आहेत. 2022 पर्यंत 66 रस्ते बांधण्याचे लक्ष्यही आहे.

जुन्या पुलाच्या जागी नवीन मजबूत पूल बांधले जात आहेत, जेणेकरून लष्कराचे अवजड ट्रक व टँक सहजपणे जाऊ शकतील. येथील खरदुंग महामार्गाचे कामही सुरु आहे. हा महामार्ग सियाचीन आणि दौलत बेग ओल्डीला जोडतो.

दरम्यान, भारताकडून एलएसीजवळ बांधण्यात येणारे रस्ते आणि पूल हे भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्षाचे सर्वांत मोठे कारण आहे. भारतीय लष्कर इतक्या वेगाने रस्ते आणि पूल का तयार करीत आहे, याविषयी चीन चिंता पडली आहे. रस्ता-पूल बांधण्यात बीआरओ महत्वाची भूमिका बजावत आहे.

येथील नीमू-दारका हा रस्ता जलदगतीने तयार करण्यात येत आहे. धोरणात्मक दृष्टीने हा रस्ता अत्यंत महत्वाचा असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. हा नवीन रस्ता तयार झाल्याने सियाचीनपर्यंत भारतीय जवानांची हालचाल पाकिस्तानच्या नजरेशिवाय शक्य होईल.

नीमू-खरदुंग पुलाचे काम बीआरओने तीन महिन्यांत काम पूर्ण केले आहे. येथे एक जुना लोखंडी पूल होता, तो काढून त्याठिकाणी एक नवीन पूल तयार गेला आहे, जेणेकरून लष्कराच्या अवजड वाहनांना सियाचीन किंवा दौलत बेग ओल्डीपर्यंत पोहोचण्यास अडचण निर्माण होणार नाही.

दरम्यान, भारत आणि चीनच्या सैन्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून तणाव निर्माण झाला आहे. लडाखमध्ये दोन्ही बाजूचे सैनिक मोठ्या संख्येने तैनात आहेत.

६ जूनला दोन्ही देशांमध्ये सैन्य माघारी घेण्याबद्दल एकमत झाले. मात्र, चीनने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. उलट माघारी हटण्याचे आवाहन करणाऱ्या भारतीय जवानांवर हल्ला केला.

यामध्ये भारताचे २० जवान शहीद झाले. तर चीनचेही मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली. २२ जूनला दोन्ही देशांच्या सैन्यात कमांडर दर्जाची बैठकही झाली.