भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पहलगाम हल्ल्यात २८ निष्पाप भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानविरोधात ५ मोठे निर्णय घेतलेत. त्यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय सिंधु जल कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे.

भारतातून पाकिस्तानपर्यंत चार धरणे आणि त्यांच्या संबंधित कालव्यांद्वारे सिंधू नदीचे पाणी पोहोचवले जात होते, परंतु आता ते बंद करण्यात आले आहे. नदीचे पाणी अडवल्याने पाकिस्तानच्या शेतीवर, विशेषतः पंजाब आणि सिंधमधील शेतीवर परिणाम होईल.

पाकिस्तानच्या जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा २१ % आहे. पाकिस्तानच्या ४५ % लोकांना शेती रोजगार देते. भारत व पाकिस्तानमधील तणाव गंभीर संघर्षाकडे वाढत असताना दहशतवाद आणि पाण्याचा वाद गंभीर वळणावर आला आहे.

भारताला काय फायदा? - चिनाब आणि झेलम नद्यांच्या वरच्या भागांवर भारताचे नियंत्रण असल्याने धोरणात्मक फायदा मिळतो. या नद्यांचा प्रवाह नियंत्रित करून भारत पाकवर दबाव आणू शकतो. या वादात राजस्थानसह इतर राज्यांना पाणी वळविण्याचा मार्ग काढता येईल.

पूर्वेकडील नद्या (रावी, बियास, सतलज) एकूण वार्षिक प्रवाह : ३३ एमएएफ (४०.७ दलघमी) धरणाच्या पायाभूत सुविधांची क्षमता : २१.१९ बीसीएम साठवणूक क्षमता भारत आधीच ९५ % हिस्सा वापरत आहे.

तर पश्चिम नद्या (सिंधू, झेलम, चिनाब) एकूण वार्षिक प्रवाह : १३५ एमएएफ (१६६.५ दलघमी) भारताची सध्याची साठवण क्षमता : ३.६ एमएएफ (४.४ दलघमी) जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरली जाते.

पाकिस्तानच्या कोणत्या भागातून कोणती नदी वाहते? - सिंधू नदी : कराची, अटोक, गिलगिट, थट्टा, पेशावर, जमशोरो, रावळपिंडी, कोट मिथन.  झेलम नदी : मुझफ्फराबाद, न्यू मीरपूर सिटी, झांग. रावी नदी : लाहोर, पठाणकोट, कमालिया.  सतलज नदी : पंजाब, बहावलपूर.  चिनाब नदी : सियालकोट, कोट मिथन.

संभाव्य परिणाम काय होतील?- शेतीचे नुकसान : पाकिस्तानी पंजाबमध्ये गहू, तांदूळ आणि ऊस उत्पादनावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे अन्न असुरक्षितता निर्माण होऊ शकते.पाण्याची पातळी कमी होणे : पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भूजलाचा अतिरेकी वापर वाढू शकतो, ज्यामुळे सिंचन व्यवस्था बिघडेल.

आर्थिक आणि सामाजिक संकट : कृषी क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामामुळे आर्थिक संकट, ग्रामीण बेरोजगारी आणि सामाजिक अशांतता निर्माण होऊ शकते.

भारत पूर्वेकडील नद्यांवर नियंत्रण ठेवू शकतो. पश्चिमेकडील नद्यांचे नियमन करण्यासाठी नवीन धरणे आणि प्रकल्पांची आवश्यकता असेल.