'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?

ऑनलाइन गेमिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक विधेयक आणलं आहे. त्याचे नाव ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल’ असं आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचा हेतू ऑनलाइन सोशल गेम्स आणि ई-स्पोर्ट्सला चालना देण्यासोबतच ऑनलाइन गेमिंगवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.

परंतु लोकसभेत मंजूर केलेल्या या विधेयकात ऑनलाइन मनी गेम खेळणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद नाही. केवळ सर्व्हिस देणारे, जाहिरात करणारे, प्रमोशन करणारे आणि या खेळांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. नव्या विधेयकानुसार शिक्षा किती, अधिकाऱ्यांना काय अधिकार मिळतील हे जाणून घेऊया.

सूत्रांच्या हवाल्याने ANI ने वृत्त दिलंय की, ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांना विधेयकात कोणतीही शिक्षेची तरतूद नाही. पीडितांना कोणतीही शिक्षा नाही. बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलेले ऑनलाइन गेमिंग विधेयक ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देते. सोबतच ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा, जाहिराती आणि त्यांच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांवर देखील बंदी घालते. या विधेयकाचा उद्देश ऑनलाइन मनी गेम्सची ऑफर, ऑपरेशन किंवा सुविधा पूर्णपणे बंदी घालणे आहे असं सरकारने सांगितले.

सरकार ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देईल - पूर्वी ई-स्पोर्ट्सना कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. आता ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाच्या तिसऱ्या विभागाशी चर्चा झाली आहे. जीएसटी लादण्याचा प्रयत्न केला पण आव्हाने सुरूच राहिली. लोकांच्या कल्याणासाठी समाज निवडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय देशात स्पर्धात्मक खेळाचे कायदेशीर स्वरूप म्हणून मान्यताप्राप्त ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक चौकट तयार करेल.

त्यानुसार येणाऱ्या काळात सरकार ऑनलाइन सोशल गेम्सला देखील प्रोत्साहन देईल. ऑनलाइन मनी गेम्स ही समाजासाठी एक मोठी समस्या आहे. आत्महत्या, हिंसक हल्ले आणि इतर आव्हानांच्या अनेक बातम्या आल्या आहेत. या गेममुळे फसवणूक आणि गैरव्यवहार होत आहे आणि अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत.

या विधेयकामुळे अशा प्रकाराला बंदी घालून ऑनलाइन मनी गेमिंगशी संबंधित व्यसन, आर्थिक नुकसान आणि अगदी आत्महत्या यासारखे गंभीर परिणाम रोखता येतील असा सरकारला असा विश्वास आहे.

कोणाला कोणती शिक्षा होऊ शकते? - कायदा लागू झाल्यानंतर नियमांचे पालन न केल्यास ऑनलाइन मनी गेमिंग ऑफर केल्यास किंवा प्रमोशन केल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

मनी गेमची जाहिरात केल्यास २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मनी गेमशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

अशा गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केल्यास ३-५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २ कोटी रुपयांपर्यंत दंडासह वाढीव शिक्षेची तरतूद होऊ शकते. प्रमुख कलमांखालील गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.

केंद्र सरकार गुन्ह्यांशी संबंधित डिजिटल किंवा मालमत्ता तपासण्यासाठी, शोधण्यासाठी आणि जप्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अधिकार देऊ शकते. संशयास्पद गुन्ह्यांच्या काही प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय धाड टाकणे, सर्च मोहिम आखणे आणि अटक करण्याचा अधिकार असेल.