...तर १ ऑक्टोबरपासून कमी होणार तुमचा पगार; जाणून घ्या सरकारचा संपूर्ण प्लान

कामाच्या तासांमध्येही बदल होणार; नवीन वेज कोड लागू होण्याची शक्यता

केंद्र सरकार १ ऑक्टोबरपासून नवीन वेज कोड लागू करण्याची शक्यता आहे. वेज कोडची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्यात येणार होती. मात्र काही राज्य सरकारांमुळे अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. आता १ ऑक्टोबरपासून वेज कोड लागू होऊ शकतो.

नव्या वेज कोडसाठी सर्व राज्यांनी मसुदा तयार केला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर पगार, सुट्ट्या आणि कामाच्या तासांमध्ये मोठा बदल होईल. विशेषत: टेक होम सॅलरीमध्ये मोठा बदल होणार आहे.

नवीन वेज कोड लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत मोठा बदल होईल. कर्मचाऱ्यांना मिळणारी इन हँड सॅलरी कमी होऊ शकते. कर्मचाऱ्यांची एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा, असा नियम नव्या वेज कोडमध्ये आहे.

सध्या बऱ्याचशा कंपन्या एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा हिस्सा कमी ठेवतात आणि भत्ते जास्त ठेवतात. त्यामुळे कंपनीवर कमी ओझं पडतं. मात्र आता यापुढे तसं करता येणार नाही.

एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कॉस्ट टू कंपनीचे (सीटीसी) चार प्रमुख भाग असतात. यात बेसिक सॅलरी, हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA), रिटायरमेंट बेनिफिट्स (यात PF, ग्रॅज्युटी, निवृत्ती वेतनाचा समावेश होतो) आणि कर वाचवणारे भत्ते उदा. LTA आणि मनोरंजन भत्ते यांचा समावेश होतो.

सध्याच्या घडीला अनेक कंपन्या बेसिक सॅलरीमध्ये कमी पगार दाखवतात. तर इतर भत्त्यांमध्ये जास्त रक्कम दाखवतात. मात्र आता इतर भत्त्यांचं प्रमाण एकूण पगारात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. त्यामुळे अर्थात बेसिक सॅलरी ५० टक्के ठेवावी लागेल.

उदा. एखाद्या व्यक्तीचा पगार ५० हजार असल्यास त्याच्या पगारातील बेसिक सॅलरी २५ हजार असावी. तर इतर भत्ते २५ हजार रुपये असावेत. त्यामुळे बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या २५ ते ३० टक्के ठेवणाऱ्या कंपन्यांना पगाराच्या रचनेत मोठा बदल करावा लागेल. त्याचा थेट परिणाम इन हँड सॅलरीवर होईल.

नव्या वेज कोडमध्ये दर आठवड्याला ४८ तास काम करण्याचा निर्णय कायम राहील. एखाद्या व्यक्तीनं दिवसाला ८ तास काम केल्यावर त्याला आठवड्यातून ६ दिवस काम करावं लागेल आणि एक दिवस सुट्टी मिळेल.

एखाद्या कंपनीनं दिवसातून १२ तास काम करण्याचा निर्णय घेतल्यास तिथे कार्यरत असणाऱ्यांना आठवड्यातून ३ दिवस सुट्टी मिळेल. कामाचे तास वाढल्यास आठवडा ६ ऐवजी ५ किंवा ४ दिवसांचा होईल. त्यासाठी कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांची सहमती गरजेची आहे.