आलिशान घर, समोर गार्डन, भाडं केवळ २२०० रुपये; असा आहे दिल्लीतील सरकारी बंगल्यांचा थाट

Lutyens Home: देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये खासदार, मंत्र्यांना देण्यात येत असलेल्या बंगल्यांची विशेष चर्चा होते. हे बंगले ज्या भागात आहेत, त्याला लुटियन्स दिल्ली असं म्हटलं जातं. येथील बंगल्यांपैकी एखादा बंगला मिळवण्यासाठी मंत्री आणि खासदार, सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीश आदी मंडळी उत्सुक असतात. मात्र या बंगल्यांचं भाडं ऐकल्यास तुम्ही अवाक् व्हाल.

केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्री आमदार, खासदार यांना दिल्या जाणाऱ्या सोईसुविधा सरकारी बंगले यांची अनेकदा चर्चा होत असते. त्यातही देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये खासदार, मंत्र्यांना देण्यात येत असलेल्या बंगल्यांची विशेष चर्चा होते. हे बंगले ज्या भागात आहेत, त्याला लुटियन्स दिल्ली असं म्हटलं जातं. येथील बंगल्यांपैकी एखादा बंगला मिळवण्यासाठी मंत्री आणि खासदार, सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीश आदी मंडळी उत्सुक असतात. मात्र या बंगल्यांचं भाडं ऐकल्यास तुम्ही अवाक् व्हाल.

आता आपण या सरकारी बंगल्यांच्या खास वैशिष्ट्यांबाबत जाणून घेऊयात. लुटियन्स दिल्ली दिल्लीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बंगले आहेत. तसेच हे बंगले पद आणि वरिष्ठतेच्या निकषानुसार खासदार, मंत्री आणि इतकांना दिले जातात.

दिल्लीमधील आलिशान आणि उच्चभ्रू भाग समजल्या जाणाऱ्या लुटियन्स झोनमधील हे बंगले ब्रिटिश वास्तुरचनाकार सर एडविन लुटियन्स यांनी डिझाइन केले होते. त्यांच्या नावावरूनच या भागाला लुटियन्स झोन म्हटले जाते. याच परिसरामध्ये इंडिया गेट, अनेक सरकारी वास्तू आणि राष्ट्रपती भवन आदी वास्तूही आहेत.

लुटियन्स झोन या भागामध्ये सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश आदींची सरकारी घरं आहेत. त्यांना लुटियन्स बंगला म्हणतात. एका वृत्तानुसार लुटियन्स झोनमध्ये ३ हजारांहून अधिक सरकारी घरं आहेत. त्याशिवाय या भागात सुमारे ६०० खासगी बंगलेही आहेत.

आता या आलिशान बंगल्यांबाबत बोलायचं झाल्यास आकाराच्या तुलनेत या बंगल्यांचं भाडं अगदीच अत्यल्प आहे. २०२१ मध्ये एका आरटीआयला उत्तर देताना मंत्रालयाने सांगितलं होतं की, टाइप-७ आणि टाइप-८ प्रकारातील आलिशान बंगल्यांचा भाडं दरमहा केवळ २५०० ते ४६०० एवढं होतं. या आरटीआयमध्ये देशातील काही मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत देण्यात आलेल्या घरांबाबतही माहिती देण्यात आली होती. त्यावेळी दिल्लीमध्ये ९ राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांना घरं देण्यात आली होती.

सरकारी बंगल्यांमध्ये टाइप-७ आणि टाइप-८ बंगले हे गृहनिर्माण मंत्रालयाकडून दिले जातात. यामध्ये खासदारांना लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाकडून घरं दिली जातात.