...तर भारताची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल! वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोदींना सांगितला पुढचा धोका

दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेलेल्या श्रीलंकेची अवस्था पाहून आयएएस अधिकाऱ्यांनी सांगितला पुढचा धोका

आर्थिक घडी विस्कटल्यानं कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या श्रीलंकेची स्थिती दिवसागणिक बिकट होत चालली आहे. श्रीलंकेतील जनता अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून लोकांना इंधनासाठी, घरगुती गॅससाठी रांगेत उभं राहावं लागत आहे. अशीच स्थिती भारतातही निर्माण होऊ शकते.

श्रीलंकेत जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राष्ट्रपती गोटाबायो राजपक्षे यांनी विशेषाधिकारांचा वापर करत देशात १ एप्रिलपासून आणीबाणी लावली आहे. आर्थिक शिस्त बिघडल्यानं श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. तशीच स्थिती भारतातही उद्भवू शकते अशी भीती देशातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्र सरकारचे अनेक वरिष्ठ आयएएस अधिकारी उपस्थित होते.

सचिवांनी केवळ त्यांना देण्यात आलेल्या विभागांचे सचिव म्हणून काम करू नये, तर एक टीम म्हणून, भारत सरकारचे सचिव म्हणून काम करावं असं आवाहन मोदींनी यावेळी केलं. बैठकीत २४ पेक्षा अधिक सचिवांनी त्यांची मतं, विचार मांडले.

नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यापैकी एका राज्यात करण्यात आलेल्या लोकानुनयी योजनांचा उल्लेख सचिवांनी केला. संबंधित राज्याची आर्थिक स्थिती खराब आहे. त्यामुळे अशा राज्यांमध्ये लोकानुनयी योजना राबवल्यास आर्थिक स्थिती बिघडेल आणि श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती सचिवांनी व्यक्त केली.

राज्यांमध्ये अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. यातल्या अनेक योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीत. अशा योजनांमुळे आपण श्रीलंकेच्या दिशेनं जाऊ, असा धोक्याचा इशारा सचिवांनी दिला. सुत्रांच्या हवाल्यानं टाईम्स ऑफ इंडियानं हे वृत्त दिलं आहे.

श्रीलंकेत अभूतपूर्व आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे. अत्यावश्यक वस्तूंसाठी लोकांना रांगेत उभं राहावं लागत आहे. वीज पुरवठा खंडित झाल्यानं लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

सरकारच्या अपयशाविरोधात संपूर्ण देशात हिंसक आंदोलनं सुरू आहेत. सरकारी संपत्तीचं नुकसान करण्यात येत आहे. श्रीलंकेच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळानं राजीनामा दिला आहे. पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे यांनी मात्र खुर्ची सोडलेली नाही.