Narendra Modi: आता बँका बुडण्याचे टेन्शन नको! 90 दिवसांत तुमचे पैसे परत मिळणार; मोदी सरकार कायदा आणणार

narendra modi cabinet approval DICGC Bill amendment for Bank: बँका बुडाल्याने संकटात सापडलेल्या ग्राहकांना मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत DICGC कायद्यात बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे.

पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह बँक (PMC), येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक, भुदरगड पतसंस्था यासारख्या अनेक बँका गेल्या काही वर्षांत बुडाल्या आहेत. या बँकांमध्ये लोकांनी घाम गाळून ठेवलेला पैसाही बुडाला आहे. (Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday announced that the Union Cabinet cleared the Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation (DICGC) Bill 2021)

सणा वाराला पाचशे- हजार रुपये दिले जात आहेत. अडीअडचणीला पैसा हवा असल्यास आपलेच पैसे असूनही ते मिळत नसल्याची अवस्था करोडो खातेधारकांची झाली आहे. आता यातून खातेधारकांना मुक्ती मिळण्याची आशा दिसू लागली आहे. (account holders can get amount of up to Rs 5 lakh within 90 days of bank failure.)

बँका बुडाल्याने संकटात सापडलेल्या ग्राहकांना मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत DICGC कायद्यात बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे. (Modi cabinet)

आता या कायद्यातील सुधारणा विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तरी विम्यानुसार खातेधारकांना त्यांचा पैसा 90 दिवसांच्या आत परत मिळणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॅबिनेटच्या या निर्णयाची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायद्यातील सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

सीतारामन यांनी सांगितले की, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेत सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडण्यात येणार आहे.

या कायद्यामुळे खातेधारकांना संरक्षण मिळणार आहे. या कायद्यामध्ये कॉमर्श‍ियली ऑपरेटेड सर्व बँक येणार आहेत. यामध्ये ग्रामीण बँकाही असणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे विम्याचा हप्ता हा ग्राहक देणार नसून बँका भरणार आहेत.

DICGC भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपशाखा आहे. बँकेत जमा रकमेवर विमा कवच देते. सध्याच्या नियमानुसार खातेधारकांना ५ लाखांचा विमा असला तरीदेखील जोवर आरबीआय सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत नाही तोवर पैसे परत मिळत नव्हते.

ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला काही महिने नाही, तर काही वर्षे लागत होती. आता या कायद्यात बदल झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

5 लाख रुपये मिळणार...

बँक बुडाली तर आधी 1 लाख रुपयांची रक्कम सुरक्षित परत मिळण्याची तरतूद होती. मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच ही रक्कम वाढवून 5 लाख रुपये केली होती. ही रक्कम बँकेचा परवाना रद्द झाला की मालमत्तांच्या विक्रीतून दिला जात होता. (Bank deposit up to Rs 5 lakh to now be insured in case of moratorium: FM)