CoronaVirus News: ...तर 'या' कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होम मिळणार; मोदी सरकार मोठा निर्णय घेणार?

CoronaVirus News: वर्क फ्रॉम होमसाठी नेसकॉम आग्रही; मोदी सरकार महिन्याच्या अखेरपर्यंत निर्णय घेणार

देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. दीड आठवड्यापूर्वी देशात पहिल्यांदा कोरोनाचे एक लाख नवे रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांमध्ये हा आकडा थेट २ लाखांवर पोहोचला.

काल आणि आज देशात दोन लाखांहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. देशात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढू लागली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई, दिल्लीपाठोपाठ आता गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमधील परिस्थितीदेखील हाताबाहेर जाऊ लागली आहे.

देशातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक राज्यांनी विविध प्रकारचे निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमचा आधार घेतला. लवकरच मोदी सरकार याबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होम देण्याची चाचपणी मोदी सरकारनं सुरू केली आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्रात (सेझ) काम करणाऱ्या आयटी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होम देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. उद्योग मंत्रालयानं याबद्दलचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत यावर निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतातील आयटी उद्योगाचा कारभार १९१ अब्ज डॉलरचा आहे. सेझमध्ये कार्यरत असलेल्या आयटी कंपन्यांना कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होम देण्याची मागणी आयटी उद्योगातील महत्त्वाची संस्था असलेल्या नेसकॉमनं सरकारकडे केली आहे.

देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आयटी कंपन्यांपुढे आव्हान निर्माण झालं आहे. कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होम देण्याबद्दलची बातचीत अंतिम टप्प्यात असल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. या संदर्भात या महिन्याच्या शेवटपर्यंत ठोस निर्णय होऊ शकतो.

भारतातून होणाऱ्या आयटी सेवा निर्यातीमध्ये सेझचं योगदान जवळपास ६० टक्के आहे. सरकारनं इतर सेवा पुरवठादारांसाठी (ओएसपी) तयार केलेल्या नियमांच्या हिशोबानं यात सूट देण्याची घोषणा केली होती.

दूरसंचार विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंतर्गत अन्य सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठीचे नियम सोपे करण्यात आले आहेत. सेझमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना मात्र अद्याप अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष मोदी सरकारच्या निर्णयाकडे लागलं आहे.