"तीनदा तलाक बोलून घटस्फोट मिळू शकत नाही"; सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडून मागवला गुन्ह्यांच्या अहवाल

Supreme Court Triple Talaq: तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कडक भूमिका घेतली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणात पुरुषांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्रांची संख्या जाणून घेतली.

तिहेरी तलाकचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टात जोरदार चर्चा झाली. केंद्र सरकारच्या तिहेरी तलाक कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.

या चर्चेदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून या कायद्याबाबत संपूर्ण माहिती मागवली आहे. याशिवाय तिहेरी तलाकबाबत देशभरात किती एफआयआर आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत, हेही सांगण्यास सांगितले आहे.

एकाच वेळी तीनदा तलाक सांगून कोणीही कोणाकडून तलाक घेऊ शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ मार्चनंतर होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना तीन आठवड्यांत लेखी उत्तरे दाखल करण्यास सांगितले आहे.

पती-पत्नीचे नाते सुरूच राहते, ते संपत नाही. ही प्रक्रिया स्वतःच शीख, जैन, बौद्ध इत्यादी हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत येते. आमच्याकडे वैधानिक कायदे आहेत. मला वाटत नाही की कोणताही वकील तिहेरी तलाकच्या प्रथेचे समर्थन करेल.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अशा सर्व याचिकांना विरोध केला आहे. तिहेरी तलाकमध्ये केवळ शब्दच तुटत नाही तर नातेही तुटते. तुम्ही म्हणता की पुढच्या क्षणापासून तू माझी पत्नी नाहीस. ही एक दुर्मिळ घटनादुरुस्ती आहे.

सरकारने तिहेरी तलाकच्या कायद्याद्वारे हा गुन्हा ठरवला आहे आणि तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. मात्र याला विविध मुस्लिम संघटनांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान दिले आहे.

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात उत्तर दाखल करून या कायद्याचा बचाव केला आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, तिहेरी तलाक असंवैधानिक घोषित करूनही त्यावर बंदी घालता आली नाही. कोर्टाच्या निर्णयानंतरही देशभरात तिहेरी तलाकची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहेत.