केजरीवालांनी तिसऱ्यांदा ईडीचे समन्स धुडकावले; पुढे काय होणार? अटक की कोर्ट...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 3, 2024 04:29 PM2024-01-03T16:29:46+5:302024-01-03T16:34:19+5:30

एकीकडे ईडीची धास्ती काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेली असताना दिल्लीत राहून केंद्राच्या सर्वात शक्तीशाली संस्थेला न जुमानण्याचे धाडस केजरीवाल यांनी केले आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अबकारी घोटाळा प्रकरणात ईडीने जारी केलेला हजर राहण्याचा समन्स धुडकावून लावला आहे. आज त्यांना ईडीसमोर हजर रहायचे होते, परंतू त्यांनी लिखित उत्तर पाठवत तुमची नोटीसच अवैध असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आता पुढे काय होणार याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

एकीकडे ईडीची धास्ती काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेली असताना दिल्लीत राहून केंद्राच्या सर्वात शक्तीशाली संस्थेला न जुमानण्याचे धाडस केजरीवाल यांनी केले आहे. यामागे केजरीवाल काही लपवत आहेत की राजकीय फायदा करून घेणार आहेत असा प्रश्न राजकीय धुरीनांना पडला आहे.

आप या प्रकरणी कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचा इशारा देत आहे. यामुळे ईडीचे आता पुढचे पाऊल काय असेल यावरही दिल्लीच्या गल्ल्या गल्ल्यांमध्ये चर्चा होऊ लागली आहे. परंतु केजरीवालांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे.

ईडी केजरीवालांविरोधात न्यायालयात जाऊ शकते. केजरीवालांना चौकशीला बोलविण्याची मागणी ईडी न्यायालयात करू शकते. एखाद्याने तीन नोटीसना उत्तर दिले नाही तर ईडीला त्याविरोधात न्यायालयाची पायरी चढण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यापूर्वीच केजरीवालांना कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे.

कोर्टात ईडी केजरीवालांविरोधात अजामिनपात्र वॉरंट ईश्यू करण्यास सांगू शकते. तरीही केजरीवाल हजर झाले नाहीत तर त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अटक केली जाऊ शकते. केजरीवाल जर आताच चौकशीला गेले असते तर लोकसभेपूर्वी त्यांना अटक झाली असती आणि ईडीच्या कायद्यामुळे त्यांना लवकर जामीनही मिळाला नसता.

आपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवालांना अटक करण्याची भाजपाची चाल असल्याचा आरोप केला आहे. सध्या केजरीवालांकडे ईडीच्या समन्सपासून वाचण्याचे दोन कायदेशीर पर्याय आहेत. आपल्या अधिकाराचा मुद्दा करत ईडीने काय आरोप लावलेत याची मागणी ते करू शकतात, जे ईडीने त्यांना अद्याप सांगितलेले नाहीत.

दुसरा मार्ग म्हणजे कोर्टाकडून अटकपूर्व जामिन मिळवू शकतात. यामुळे ते चौकशी प्रक्रिया सुरु असतानाही अटकेपासून वाचू शकतात. केजरीवालांना नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एक आणि डिसेंबरमध्ये दोन समन्स पाठविण्यात आले होते.

आता कोर्टाच्या लढाईत किती वेळ लागतो, तोवर लोकसभा निवडणूक पार पडते की निवडणूक काळातच केजरीवालांवर ईडीची कारवाई होते यावर सारे राजकारण अवलंबून असणार आहे. केजरीवालांना निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचा मुद्दा आपने उचलला आहे. यावरून आता पुढील राजकारण तापणार आहे.