लॉकडाऊन करू नका; १० मागण्यांच्या निवेदनासह सदाभाऊ खोतांनी घेतली राज्यपालांची भेट

1 / 15

मुंबई : राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊन अटळ असल्याचे मानले जात असून, त्याची घोषणा केव्हाही होऊ शकते, अशी सध्याची स्थिती आहे, असे म्हटले जात आहे. महाराष्ट्रात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर कठोर निर्बंध लादले जात आहेत.

2 / 15

राज्यातील लॉकडाऊनला भाजप नेत्यांनी विरोध केला आहे. त्यातच आता रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाऊ खोत (sadabhau khot) यांनीही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन लॉकडाऊनला विरोध दर्शवला आहे. राज्यात लॉकडाऊन लागू करू नये, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

3 / 15

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांच्यासोबत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, लघुउद्योजक, विद्यार्थी यांच्या विविध प्रश्नांवरही सदाभाऊ खोत यांनी चर्चा केली. यावेळी उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दिपक पगार, परभणी जिल्हाध्यक्ष मधुकर अवचार, हातकणंगले तालुकाध्यक्ष गुंडुराव मोरे, कोकणातील मच्छीमार शिष्टमंडळातील नितिश गलांडे, कमलेश पटवा, सुमित गायकवाड, पांडुरंग रघुवीर हे उपस्थित होते.

4 / 15

गेले वर्षभरामध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट, ओला दुष्काळ, महापूर, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, कोरोना अशा अनेक संकटाना सामोरे जाताना सरकारकडून कोणतीच उपाय योजना होताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश व्हावेत, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केली. यावेळी १० मागण्यांचे निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले.

5 / 15

राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात प्रमुख १० मागण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शेतकरी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेपासून मोठ्या प्रमाणात वंचित आहेत. यामध्ये One Time Settlement ही योजना राबविणे गरजेचे आहे.

6 / 15

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले होते. मात्र, ते अद्यापही दिलेले नाही, याबाबत राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत.

7 / 15

महाराष्ट्रामध्ये दोन वेळा गारपीट झाली. मागील गारपीटीचे पंचनामे झाले, परंतु, शासन स्तरावर एक रुपयाचीही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिलेली नाही. मार्चमध्ये झालेल्या गारपीटीचे अद्याप पंचनामे झाले नाहीत. याबाबत राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत.

8 / 15

गेले ३ वर्षे एकही पोलीस भरती झालेली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वयोमर्यादेमुळे त्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या संबंधित पण लवकरात लवकर पोलीस भरती घेण्याचे राज्य शासनाला आदेश द्यावेत.

9 / 15

सागरी हद्दीमध्ये पर्ससीन व LED बोटीच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी विरोधात गेले अनेक दिवस तेथील स्थानिक मच्छीमार बांधवांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यावर राज्य सरकार कोणताच ठोस निर्णय न घेता दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत आपण राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत.

10 / 15

लॉकडाऊनमधील वीज बील माफ करावे. शेतीपंप व घरगुती वीजबिलामध्ये दुरुस्ती करून प्रत्यक्ष वीज बिलाचे मीटर रिडींग घेऊनच वसूली करावी. तसेच शेतीपंप व घरगुती वीज बिलांमध्ये न वापरलेल्या वीजबिलाची आकारणी करण्यात आलेली आहे.

11 / 15

राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना FRP देण्यात आलेली नाही. तसेच कोकणामध्ये चक्रीवादळ झाले. अवकाळी पाऊस पडला. यावर्षी आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तेथील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून मदत मिळणेबाबत निर्देश व्हावेत.

12 / 15

कोरोना काळात राज्य सरकारने आरोग्य यंत्रणेत कोणतीच सुधारणा केलेली नाही. डॉक्टर, परिचारीका, व्हेंटिलेटर बेडस्, हॉस्पिटल यांच्या संख्येत वाढ करण्यात आलेली नाही. तरी सदर बाबत आपल्या स्तरावर राज्य शासनाला योग्य ते निर्देश व्हावेत.

13 / 15

वीजेचा भार वाढवून शेतकऱ्यांकडून अवाजवी पैसे वसूल केले जात आहेत याबाबत राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश व्हावेत. तसेच कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव पाहता प्रतिबंधात्मक लस देण्याबाबतचा राज्यव्यापी कार्यक्रम राबवावा.

14 / 15

नाशिक जिल्ह्यात एकाच महिन्यामध्ये दोन वेळा गारपीट व अवकाळी पाऊसामुळे कांदा व द्राक्षांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. कोणतीही मदत मिळालेली नाही. या जिल्ह्यात गारपीट व अवकाळी पाऊसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या शेतकऱ्यांना मदत मिळणेबाबत राज्य शासनाला निर्देश देण्यात यावेत.

15 / 15

सरकारने तुर्तास लॉकडाऊन करू नये. लॉकडाऊन करायचा असल्यास शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, छोटे उद्योजक, कारागिर, बाराबलुतेदार व राज्यातील हातावर पोट भरणारा कामगार वर्ग, झोपडपट्टीमध्ये राहणारी जनता, तमाशा कलावंत, पारंपारिक कला सादर करणारे कलावंत अशा सर्वांच्या खात्यावर प्रति महिना १० हजार रुपये जमा करावेत, त्यानंतरच लॉकडाऊन लागू करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.