Chhaava: करमणूक कर २०१७ मध्येच रद्द, पण देवेंद्र फडणवीसांनी २०२० मध्ये केलेली 'तानाजी'साठी मागणी, एकनाथ शिंदेंनी तर...

1 / 8

महाराष्ट्रात छावा सिनेमाला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. सगळे शो हाऊसफुल होत आहेत. अशातच छावा सिनेमा महाराष्ट्रात करमुक्त करण्याची मागणी करण्यात येत होती. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील करमणूक कर २०१७ सालीच रद्द केल्याचे सांगितले होते. यावर फडणवीस यांनी २०२० मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार असताना 'तानाजी' चित्रपट करमुक्त करण्याची केलेली मागणी व्हायरल होऊ लागली आहे.

2 / 8

देशातील अन्य राज्य जेव्हा चित्रपट टॅक्स फ्री करतात तेव्हा जो करमणूक कर असतो तो माफ केला जातो. महाराष्टाने २०१७ सालीच निर्णय घेउन करमणूक कर हा नेहमीसाठी रद्द केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात करमणूक कर नाही. त्यामुळे अशी माफी देण्यासाठी असा करच आपल्याकडे नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.

3 / 8

नेटकऱ्यांनी आता फडणवीस यांना प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने तत्कालीन ट्विटर, आताचे एक्स अकाऊंटवरून फडणवीस यांनी तानाजी चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी केली होती, ते ट्विट शोधण्यात आले आहे. तसेच ते व्हायरल केले जात आहे. यामध्ये फडणवीस यांनी ‘तानाजी’ चित्रपट करमुक्त करा!अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती.

4 / 8

आता करमणूक कर रद्द करण्याचा निर्णय स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे सरकार असताना घेतला होता. जर २०२५ मध्ये छावा चित्रपटाच्या कर माफीवर फडणवीस करच नसल्याचे सांगत आहेत, मग त्यांनी २०२० मध्ये अशी मागणी का केली, असाही प्रश्नही विचारण्यात येत आहे.

5 / 8

स्वराज्यासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले, त्या तानाजी मालुसरे यांच्या जीवनावर आधारित 'तानाजी' हा चित्रपट करमुक्त करावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एक पत्रातून केली होती. @OfficeOfDevendra नावाचे फडणवीस यांचे ट्विटर हँडल आहे, त्यावरून ही माहिती देण्यात आली होती.

6 / 8

२०१७ मध्येच करमणूक कर रद्द झाला होता, परंतू त्यानंतरही अनेकदा चित्रपट करमुक्त केल्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच आमदारांनी देखील विधानसभेत वेगवेगळे चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी केली होती.

7 / 8

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना ‘सत्यशोधक' या मराठी सिनेमास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्यात आली होती. हा निर्णय मंत्रिमंडळाने 10 Jan 2024 मध्ये घेतला होता. चित्रपटांवर आकारण्यात येणाऱ्या 18 टक्के जीएसटीपैकी प्रत्येकी 9 टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य शासनाला मिळत असते. त्यापैकी राज्याने ९ टक्के जीएसटी माफ केला होता.

8 / 8

आमदार सचिन अहिर यांनी ९ मार्च २०२३ रोजी महाराष्ट्र शाहीरला राज्यात करमुक्त घोषित करण्याची विनंती महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सभागृहात केली होती. द केरला स्टोरी देखील करमुक्त करण्याची मागणी झाली होती.