भारतासाठी धोका! 'चिकन नेक'जवळ चीन घुसण्याच्या तयारीत?; बांगलादेशी समर्थक रस्त्यावर उतरले

भारत आणि बांगलादेशमधील दशकांपासून सुरू असलेला तीस्ता नदीचा वाद पुन्हा एकदा वाढत चालला आहे. यावेळी या वादात चीनच्या एन्ट्रीमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. 'वॉटर जस्टिस' मागणी करत उत्तर बांगलादेशातील विद्यार्थी आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि चीन समर्थित "तीस्ता मास्टर प्लॅन" च्या बाजूने रॅली काढत आहेत.

ही योजना शेती, सिंचन आणि पूर नियंत्रणासाठी आवश्यक आहे असं या आंदोलकांचं म्हणणं आहे. तर हे सर्व भारताच्या चिकन नेकजवळ म्हणजे सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या अगदी जवळ घडत असल्याने चिंता निर्माण झाली आहे.

चीनचा हा पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प केवळ बांगलादेशमध्ये आपली पकड मजबूत करणार नाही तर भारताच्या सुरक्षेच्या चिंता देखील वाढवेल. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी चिनी कंपन्यांना आमंत्रित केले आहे. ज्यामध्ये २.१ अब्ज डॉलर गुंतवणूक आणि कर्जाचा प्रस्ताव आहे.

मात्र चीनच्या बांगलादेशातील या एन्ट्रीने भारतासाठी धोक्याची घंटा निर्माण झाली आहे. कारण हा भाग भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागांशी जोडणारा सर्वात नाजूक मार्ग आहे.

तीस्ता नदी अंदाजे ४१४ किलोमीटर लांबीची आहे आणि सिक्कीमहून पश्चिम बंगालमधून बांगलादेशच्या रंगपूर परिसरात वाहते. ही नदी भारत आणि बांगलादेश दोघांसाठीही शेती आणि उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. १९८३ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान पाणीवाटपाबाबत तात्पुरता करार झाला होता परंतु तो अंमलात आणला जाऊ शकला नाही.

२०११ मध्ये एक नवीन करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला होता परंतु पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्याला मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. तेव्हापासून बांगलादेश सातत्याने भारतावर कोरड्या हंगामात पुरेसे पाणी सोडत नसल्याचा आरोप करत आहे तर पावसाळ्यात जास्त पाणी सोडल्याने पूर येतो असं म्हणत आहे.

मार्च २०२५ मध्ये बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांनी बीजिंगला भेट दिली आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. यात ५० वर्षांच्या "तीस्ता मास्टर प्लॅन" प्रकल्पावर चर्चा झाली, ज्यामध्ये नदीचे खोदकाम, धरण आणि बंधारे बांधणे, पूर नियंत्रण आणि नदीकाठी नवीन टाउनशिपचा विकास यांचा समावेश आहे. हे सर्व चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चा भाग आहे.

हा संपूर्ण परिसर लालमोनिरहाट जिल्ह्याजवळ आहे, जो सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या अगदी जवळ आहे, ज्याला "चिकन नेक" असेही म्हणतात ही भारतासाठी समस्या आहे. हा मार्ग भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडतो आणि फक्त २०-२२ किलोमीटर रुंद आहे म्हणूनच तेथे चीनची हजेरी भविष्यात लष्करी दृष्टिकोनातून धोकादायक असू शकते.

१९ ऑक्टोबर रोजी चितगाव विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी "वॉटर जस्टिस फॉर तीस्ता" असे म्हणत मशाल मिरवणूक काढली. हा प्रकल्प दुष्काळ आणि बेरोजगारीशी झुंजणाऱ्या उत्तर बांगलादेशातील भागांसाठी लाइफलाईन ठरेल असा युक्तिवाद आंदोलकांचा आहे. या आंदोलनाला विरोधी पक्ष बीएनपी (बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी) देखील पाठिंबा देत आहे, ज्यांनी सत्तेत आल्यास हा प्रकल्प राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भारताने अद्याप अधिकृतपणे यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही परंतु जर चीनने या प्रदेशात पायाभूत सुविधा बांधण्यास सुरुवात केली तर त्याचा भारताच्या सुरक्षा आणि गुप्तचर देखरेखीवर परिणाम होऊ शकतो. तिबेटमध्ये चीनच्या जलविद्युत प्रकल्पांबद्दल भारत आधीच सावध आहे, ज्यामुळे ब्रह्मपुत्र नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो. आता गंगा पाणी करार (१९९६) देखील २०२६ मध्ये संपत असल्याने भारत आणि बांगलादेशमधील पाणी वाटपावर पुन्हा चर्चा करणे आवश्यक झाले आहे असं तज्ज्ञांनी म्हटलं.