Russia-Ukraine War: रशियाने युद्धात पैसे उडविले, आता भारताकडून वसूल करणार १ लाख कोटी; कसे? जाणून घ्या...

1 / 9

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे (Russia-Ukraine War) भारत सरकारवरील आर्थिक भार वाढला आहे. या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटामुळे जागतिक स्तरावर नुकसान झाले आहे. दरम्यान, जागतिक बाजारात खतांच्या किमतीत कमालीची वाढ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होणार आहे.

2 / 9

रशियाकडून खतांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा वाढणार आहे. मात्र, या वाढलेल्या किमतीच्या ओझ्यातून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार खतांवरील अनुदान दुप्पट करू शकते. यावेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना २ लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान देण्याचा विचार करत असल्याचे बोलले जात आहे. म्हणजेच सरकार यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान खर्च करणार आहे.

3 / 9

यापूर्वी, १ फेब्रुवारीला २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी खतांवर १ लाख कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली होती. परंतु, फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे.

4 / 9

आता भारत ज्या खतांची आयात करतो त्यांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेत खूप वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ही किंमत देणे सोपे नाही, त्यामुळे सरकार खत अनुदानात एक लाख कोटी रुपयांची वाढ करू शकते.

5 / 9

याआधी ३१ मार्च रोजी सरकारने खतांवरील अनुदानाचा अंदाज १.४० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला होता, परंतु हे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे नाही. अशा स्थितीत सरकारने त्यात ६० हजार कोटींची वाढ करून आता २ लाख कोटींची सबसिडी दिल्याची चर्चा आहे.

6 / 9

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत सरकार डी अमिनो फॉस्फेट (डीएपी) युरिया सारख्या खतांच्या कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणात आयात करते. यामध्ये रशिया आणि युक्रेनचाही मोठा वाटा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत दोन्ही देशांच्या मालाच्या पुरवठ्यात अडथळे आल्याने जागतिक बाजारपेठेत त्यांच्या किमती सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. म्हणजेच शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.

7 / 9

युरिया बनवण्यासाठी सर्वाधिक खर्च गॅसवर होतो. आणि यावेळी जागतिक स्तरावर गॅसच्या किमती वाढत आहेत. युरियाच्या निर्मितीमध्ये 70 टक्के गॅसचाच वाटा असतो. म्हणजेच खताच्या किमती वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे गॅसच्या किमतीत झालेली वाढ. आगामी काळात शेतकऱ्यांवर बोजा पडू नये यासाठी सरकारला अनुदानाच्या किमतीत वाढ करावी लागणार आहे.

8 / 9

या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने या समस्येचा सामना करण्यासाठी तयारी केली आहे. सरकारकडे रब्बी आणि खरीप पिकांसाठी खतांचा मोठा साठा जमा झाला आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत ३० लाख टन डीएपी आणि ७० लाख टन युरियाची खरेदी करण्यात आली आहे.

9 / 9

याशिवाय या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी शासन सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. येत्या काळात, त्याचे अनेक युनिट्स देशात सुरू होतील जे त्यांचे उत्पादन सुरू करतील. यानंतर भारताचे आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल.