Babri Masjid Verdict: बाबरी मशीद निकालावरून पाकिस्तानची भारताच्या लोकशाहीवर जहरी टीका

६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने बुधवारी सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. कोर्टाने म्हटले आहे की, आरोपींविरूद्ध पुरेसे पुरावे नाहीत. या प्रकरणात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह अनेकांना आरोपी करण्यात आले होते. या निर्णयावर भारताचा शेजारी पाकिस्तानमध्येही प्रतिक्रिया उमटली आहे.

सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने बुधवारी दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे की हा विध्वंस पूर्व नियोजित नव्हता आणि तेथे काही देशद्रोही घटक होते ज्यांनी मशीद पाडली. आडवाणी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी गर्दीतून मशीद वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता.

पाकिस्तानमध्ये हिंदुंसोबत शियांना त्रास दिला जात आहे. परंतु पाकिस्तान आपल्या देशांतर्गत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी काश्मीर आणि अयोध्येबद्दल भाष्य करत आहे. अयोध्येतील ऐतिहासिक मशीद पाडण्यास जबाबदार असणाऱ्यांची सुटका करणे लज्जास्पद आहे आणि पाकिस्तान त्याचा निषेध करत आहे, असं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, "नियोजित रथयात्रा आणि भाजपा, विहिंप, संघ परिवारच्या नेत्यांना जमावाला भडकवल्याने बाबरी मशीद पाडण्यात आली, याचं टीव्हीवर थेट प्रसारण झालं. हा निर्णय येण्यास तीन दशकांचा कालावधी लागला. हिंदुत्ववादाने प्रभावित भारतीय न्यायव्यवस्था पुन्हा एकदा न्याय देण्यात अपयशी ठरली हे जगाला सिद्ध होते.

तसेच "बाबरी मशीद पाडण्याचं कारण भाजपाच्या नेतृत्वात झालेल्या धार्मिक हिंसाचार जबाबदार आहे. ज्यामुळे हजारो लोकांचे प्राण गेले. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये थोडा जरी न्याय असता तर गुन्हेगारी कृत्ये केलेल्यांना बरं केलं नसतं,

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपा शासन आणि संघ परिवार भारतातील मशिदी पाडणे आणि तोडण्यास जबाबदार आहेत. गुजरात आणि दिल्ली दंगलीप्रमाणे ते नियोजित पद्धतीने हे करत आहेत असा आरोप पाकिस्तानने केला आहे.

भारत अल्पसंख्याकांना सुरक्षा पुरविण्यात अपयशी ठरल्याचं पाकिस्तानने म्हटलं आहे. अल्पसंख्यांकांना, विशेषत: मुस्लिमांना आणि त्यांच्या धर्मस्थळांना संरक्षण आणि संरक्षण द्यावे, ज्यावर हिंदू आपले दावे मांडत आहेत अशी मागणी पाकिस्तानने भारत सरकारकडे केली.

गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत राम मंदिर स्थापनेसाठी भूमिपूजन केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग खुला झाला. सुप्रीम कोर्टानेही काही अंतरावर मशिदीसाठी जागा दिली होती. त्यावेळी पाकिस्ताननेही या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता.

पाकिस्तानने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सदोष असल्याचं म्हटलं होतं. पाकिस्तानने आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं की, ऐतिहासिक मशिदीच्या जमीनीवर बांधलेले मंदिर हे आगामी काळात कथित भारतीय लोकशाहीच्या चेहऱ्यावर एक डाग ठरेल.

दरम्यान, अनेक भाजपा आणि हिंदुत्ववादी नेत्यांनी सीबीआय कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तर विरोधकांनी या निर्णयावर टीकास्त्र सोडलं आहे.