Myanmar Coup: फारसे बोलत नव्हते, पण हळूहळू प्रगती करत होते; म्यानमारमध्ये तख्तापलट करणाऱ्या जनरलची ‘ही’ कहाणी

म्यानमारमध्ये सत्तारूढ पार्टी नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) च्या प्रमुख नेत्यांच्या अटकेनंतर आणि उठावानंतर लष्कराचे प्रमुख वरिष्ठ जनरल मीन आंग लिंग यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. म्यानमारमधील सत्ता पालटल्यानंतर सैन्याने मिंग आंग लैंग यांच्याकडे सत्तेची कमांड सोपविली आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर काही तासांनंतर म्यानमारच्या सैन्याने एक निवेदन जारी केले की, जनरल मिंग ऑंग लॉंग आता विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी स्वीकारतील.

म्यानमारच्या राजकारणावर सैन्याने नेहमीच वर्चस्व राखले आहे. १९६२ मध्ये सत्तांतरानंतर सैन्याने जवळपास ५० वर्षे थेट देशावर राज्य केले आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाही व्यवस्थेची मागणी तीव्र होत असताना सैन्याने २००८ मध्ये नवीन घटना आणली. या नवीन घटनेने लोकशाही सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्याला स्थान दिले, परंतु लष्कराने स्वायत्तता आणि वर्चस्व राखले. सैन्य प्रमुखांना स्वतःचे लोक नेमण्याचे व लष्करी प्रकरणात अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. सरळ शब्दांत सांगायचे झाले तर लष्करप्रमुख कोणालाही जबाबदार नाही.

म्यानमारचे लोकशाही सरकार कोणताही कायदा आणू शकतो, परंतु तो लागू करण्याची ताकद सेना प्रमुखांकडे आहे. पोलिस, सीमा सुरक्षा दल आणि प्रशासकीय विभाग हे सर्व सेना प्रमुख यांच्या नियंत्रणाखाली असतात. संसदेच्या एक चतुर्थांश जागा सैन्यासाठी राखीव असून संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि सीमा व्यवहार मंत्री देखील सेना प्रमुख नियुक्त करतात. कोणत्याही घटनात्मक बदलांवर वीटो घेण्याचा अधिकार लष्कर प्रमुखांना आहे. या व्यतिरिक्त कोणतेही निवडलेले सरकार उलथून टाकण्याची ताकद सेना प्रमुखांकडे आहे. लष्कराकडे देशाच्या दोन मोठ्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचा मद्य, तंबाखू, इंधन आणि लाकडासह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर मक्तेदारी आहे

घटनेत दिलेल्या शक्तीचा वापर करून म्यानमार सैन्याने सोमवारी औंग सॅन सू यांच्यासह सत्ताधारी पक्ष एनएलडीच्या सर्व नेत्यांना अटक केली आणि सत्ता उलथवून लावली. जनरल मीन ऑंग लाँग हे सत्तांतर करणारे आहे. त्यांचे वय ६४ वर्ष आहे. लॉंग यांनी १९७२-७४ पासून यॅगन विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेतले. जेव्हा लॉ कायद्याचा अभ्यास करत होते, त्यावेळी म्यानमारमधील राजकारणातील सुधारणांचा लढा जोरात सुरू होता. तथापि, जनरल लॉंगच्या एका वर्गमित्रांनी रॉयटर्स एजन्सीशी झालेल्या संभाषणात सांगितले की लाँग फारसे बोलत नाहीत आणि खूप कमी प्रोफाइल ठेवतात.

जेव्हा सहकारी विद्यार्थी या निदर्शनांमध्ये भाग घेत होते, तेव्हा मिंग आँग लाँग मिलिटरी युनिव्हर्सिटी डिफेन्स सर्व्हिसेस अ‍ॅकॅडमीत (डीएसए) प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. १९७४ मध्ये तिसर्‍या प्रयत्नात लॉंगला अ‍ॅकॅडमीमध्ये प्रवेश मिळाला. डीएसए अ‍ॅकॅडमीमध्ये लेनिंगसोबत शिकणार्‍या एका विद्यार्थ्याने रॉयटर्सला सांगितले की लाँग हा एक मध्यम कॅंडेट होता. लॉंग खूपच हळू पण स्थिरतेने प्रगती करत होते. म्यानमारचा लष्करप्रमुख बनण्याच्या त्याच्या प्रवासातील मध्यमगतीमुळे लाँगचे सहकारी देखील आश्चर्यचकित झाले आहेत.

मिंग आँग लाँग ३० मार्च २०११ रोजी लष्कर प्रमुख झाले. यावेळी म्यानमार लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत होता. मिंग ऑंग लाँग यांनी सैन्यात सामील झाल्यानंतर म्यानमारच्या पूर्व सीमेवर बंडखोरांशी लढाईसाठी बराच वेळ घालवला. हा भाग म्यानमारच्या अल्पसंख्याकांच्या दडपशाहीसाठी ओळखला जातो.

२००९ मध्ये, मिंग आँग लाँग यांनी म्यानमार-चीन सीमेवरील कोकांग विशेष भागात सशस्त्र गटांविरूद्ध केलेल्या कारवाईचे मोठे कौतुक झाले, लॉँगने केवळ एका आठवड्यात यशस्वीरित्या हे ऑपरेशन केले आणि सीमाभागातून बंडखोरांना बाहेर काढले. या कारवाईनंतर सुमारे ३० हजार लोक चीनमध्ये पळून गेले आणि त्यांनी आश्रय घेतला. या कारवाईनंतर कोकांगचा महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गही खुला झाला.

यंगून राजनयिकांचे म्हणणे आहे की, २०१६ मध्ये ऑंग साँन सू कीची पहिला कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर आँग लाँग यांनी स्वत: ला सैनिकाकडून राजकारणी आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्वात परिवर्तित केले होते. जगातील नेत्यांना सुरुवातीला आशा होती की लॉंग म्यानमारच्या राजकारणात संपूर्ण हस्तक्षेप करेल आणि देशात संपूर्ण लोकशाही स्थापित करेल, परंतु तसे झाले नाही.

२०१५ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अगदी आधी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत मिन आँग लाँग यांनी म्यानमारच्या राजकारणात सैन्याच्या सक्रिय भूमिकेचे समर्थन केले. ते म्हणाले होते की लोकांद्वारे निवडलेल्या सरकारची कोणतीही टाइमलाइन नाही. यास कदाचित पाच वर्षे आणि १० वर्षे देखील लागू शकतात. मी निश्चितपणे सांगू शकत नाही. म्यानमारच्या लष्करप्रमुखाने कधीही असे सूचित केले नाही की तो संसदेत २५ टक्के सैन्याचा राखीव कोटा सोडतील किंवा सू की यांना अध्यक्ष होण्यापासून रोखणार्‍या घटनेच्या कलमात कोणताही बदल करतील.

आँग लाँग यांनी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढविला. फेसबुक आणि सोशल मीडिया अकाउंट्सच्या माध्यमातून हळू हळू त्याची लोकप्रियता वाढली. सर्व देशांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक असो किंवा बौद्ध मठांना भेट देणारी असो, लॉंगने सर्व काही प्रचार केला. लॉंगच्या फेसबुक प्रोफाइलचे लाखो फॉलोअर्स होते. तथापि, २०१७ मध्ये रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्याकांवर कारवाई केल्यामुळे त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर बंदी घालण्यात आली होती.

लाँग रोहिंग्या अल्पसंख्याकांविरूद्ध त्यांच्या मोहिमेमुळे संपूर्ण जगात कुख्यात झाले. २०१७ मध्ये म्यानमारमध्ये लाँग यांच्या नेतृत्वात झालेल्या लष्करी मोहिमेमुळे जवळपास सात लाख रोहिंग्या मुस्लिमांना शेजारच्या बांगलादेशात पलायन करावे लागले. यूएनच्या तपासणीत असे आढळले आहे की, म्यानमार सैन्याने जातीय नरसंहाराच्या उद्देशाने आपली कारवाई केली आणि सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्काराच्या घटना घडवून आणल्या. तथापि, लाँग म्हणाले की, म्यानमारच्या 'अंतिम समस्येवर' त्याच्या समाधानाचे जगाने चुकीचे मूल्यांकन केले.

याला उत्तर म्हणून अमेरिकेने सन २०१९ मध्ये मिन आँग लाँग आणि अन्य तीन सैन्य नेत्यांना बंदी घातली होती. अमेरिकेव्यतिरिक्त ब्रिटननेही मिन लाँगवर बंदी घातली. जनरल मिंग ऑंग लाँग यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला चालू आहे. सन २०१९ मध्येच युएनच्या तपासनीसांनी जगातील नेत्यांना म्यानमारच्या सैन्याशी संबंधित कंपन्यांवर आर्थिक निर्बंध लादण्याचे आवाहनही केले.