भारताशी पंगा घेणाऱ्या खास माणसाला वाचवण्यासाठी चीन लागला कामाला; सर्व शक्ती पणाला

दोन महिन्यांपासून लडाखमध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यात तणाव निर्माण झाला होता. चीननं भारताला नमवण्यासाठी अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र भारतानं चीनचा तितक्याच आक्रमकपणे सामना करत ड्रॅगनचे सर्व मनसुबे उधळून लावले.

लडाखमध्ये भारतानं चोख प्रत्युत्तर दिल्यानंतर गलवान खोऱ्यातून माघार घेणाऱ्या चीननं आता नवं मिशन सुरू केलं आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांची खुर्ची वाचवण्यासाठी चीन कामाला लागला आहे.

चीनच्या राजदूत हाओ यांकी यांनी केपी शर्मा यांचं पंतप्रधानपद वाचवण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. मात्र चीनकडून सुरू असलेल्या हस्तक्षेपाला नेपाळमधून वाढता विरोध होत आहे.

चीन नेपाळच्या राजकारणात हस्तक्षेप करत असल्याची भावना माजी राजदूतांनी आणि राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केली.

चीनच्या राजदूत हाऊ यांकी यांनी शर्मा यांची खुर्ची वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यांकी यांनी गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती बिद्या भंडारी, नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे वरिष्ठ नेते माधव कुमार, झालानाथ खनल यांची भेट घेतली आहे.

केपी शर्मा ओली यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी मोठा दबाव आहे. पुष्प कमल दहल प्रचंड, झालानाथ खनल यांच्यासह नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या ४४ पैकी ३० सदस्यांनी ३० जूनला ओली यांना पंतप्रधानपद आणि पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं होतं, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

ओली यांना पंतप्रधानपदी कायम ठेवण्यासाठी चीननं जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून चीनचे राजदूत हाऊ यांकी यांनी ३ जुलैला राष्ट्रपती बिद्या भंडारी यांची भेट घेतली. ही भेट राजशिष्टाराचा भाग असल्याचं यांकी यांनी दाखवलं.

हाऊ यांकी यांनी नेपाळी राष्ट्रपतींच्या घेतलेल्या भेटीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चिनी राजदूत आचारसंहितेचं उल्लंघन करत असल्याचं नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट शब्दांत म्हटलं आहे.

नेपाळी राष्ट्रपती बिद्या भंडारी या ओली यांच्या समर्थक मानल्या जातात. गुरुवारी ओली यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर भंडारी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्याची घोषणा केली.

राजदूत भेटीसाठी येत असताना राष्ट्रपती कार्यालयातल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिवांना त्याबद्दलची माहिती देणं गरजेचं असतं. तशी तरतूद घटनेत आहेत. मात्र राष्ट्रपती कार्यालयानं तशी कोणतीही सूचना परराष्ट्र मंत्रालयाला दिली नाही.

राजदूत राष्ट्रपतींची भेट घेत असताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी तिथे उपस्थित असावे लागतात, असा नियम आहे. मात्र हा नियमदेखील राष्ट्रपती कार्यालयाकडून धाब्यावर बसवण्यात आला.