भारतानंतर आता 'हा' देशही आक्रमक, चीनविरोधात मोर्चेबांधनीला केली सुरुवात

जगभरातील अनेक देशांनी आता चीनला घेरायला सुरुवात केली आहे. मग ती कोरोना व्हायरस महामारी असो अथवा त्याचे आक्रामक विस्तारवादाचे धोरण. भारताने कारवाई करत चीनीचे 59 अॅप बॅन करून टाकले. यानंतर आता ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनीही चीनवरील दबाव वाढवण्यासाठी खास घोषणा केली आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी बुधवारी घोषणा केली, की ऑस्ट्रेलिया पुढील 10 वर्षांत आपले संरक्षा बजेट 40 टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाढवेल. आणि हिंद-प्रशांत भागासाठी लांब पल्ल्याची मारक क्षमता असलेले शस्त्र विकत घेईल.

मॉरिसन म्हणाले, ऑस्ट्रेलिया पुढील 10 वर्षांत आकाशात, समुद्रात आणि जमिनीवर लांब पल्ल्याची मारक क्षमता असणाऱ्या शस्त्रांची खरेदी करेल. यासाठी ऑस्ट्रेलिया 186 अब्ज डॉलर खर्च करेल. ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयाकडे, हिंद-प्रशांत भागात, चीनला आव्हान म्हणून पाहिले जात आहे.

मॉरिसन म्हणाले, ऑस्ट्रेलिया आपल्या सैन्याचा फोकस पूर्णपणे हिंद-प्रशांत भागावरच ठेवेल. ते चीनचे नाव न घेता म्हणाले, "हिंद-प्रशांत भागाला दादागिरी आणि कुण्याही एकाच्या प्रभावापासून मुक्त ठेवण्याची आमची इच्छा आहे. या भागात सर्व छोट्या-मोठ्या देशांना आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करून एकमेकांशी मुक्तपणे व्यापार करता यावा," अशी आमची इच्छा आहे.

मॉरिसन यांनी चीनचे नाव घेतले नसले तरी, हिंद-प्रशांत भागासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करून ऑस्ट्रेलिया उघडपणे चीन विरोधात समोर आला असल्याचा संकेत दिला आहे.

सिडनी येथील लोई इंस्टिट्यूट इंटरनॅशनल सिक्योरिटी प्रोग्रॅमचे डायरेक्टर सॅम रोजेवीन रॉयटर्ससोबत बोलताना म्हणाले, "चीन, एक असे दुखने आहे, जे सर्वजण सहन करत आहे, मात्र त्याच्या विरोधात बोलण्याची कुणाचीच इच्छा नाही. आपण आपल्या भागावर लक्ष केंद्रित करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे. मात्र, जमिनीवरून हल्ला करणारे लांब पल्ल्याचे मिसाइल्स विकत घेणे, चीनला प्रत्युत्तराचे निमंत्रण देऊ शकते."

मॉरिसन म्हणाले, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन नौदलाकडून सर्वप्रथम लांब पल्ल्याच्या 200 अँटी शिप मिसाइल्स खरेदी करेल. तसेच, आवाजापेक्षाही पाच पट वेगावान असणारे हायपरसोनिक मिसाइल्स विकसित करण्यावरही विचार केरेल.

ऑस्ट्रेलिया शस्त्रांची खरेदी करून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची नाराजीही दूर करू शकतो. अमेरिकेकडून मिळणारे संरक्षण सहकारी देश सहजतेने घेतात, असा आरोप ट्रम्प यांनी अनेकदा केला आहे. मात्र, ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयामुळे, चीनसोबत त्यांचे संबंध अणखी ताणण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही देशांत आधिपासूनच प्रशांत भागात वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे.

चीनने नुकतेच ऑस्ट्रेलियन उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालून अथवा त्यावरील ड्यूटी वाढवून ऑस्ट्रेलियावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आर्थीक नुकसानाची धमी देऊन कुणीहा आम्हाला घाबरवू शकत नही, असे ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते.

ऑस्ट्रेलियाने 2018 मध्ये चीनच्या हुवे या कंपनीला 5जी ब्रॉडबँड नेटवर्कपासून बाहेर ठेवत चीनला मोठा झटका दिला होता. गेल्या महिन्यातच ऑस्ट्रेलियाने म्हटले होते, की एका स्टेट-अॅक्टरने सरकारी आणि राजकीय संस्था तसेच महत्वाच्या ऑपरेटर्सची माहिती हॅक करण्याचा प्रयत्न केला होता. रॉयटर्सने तीन सूत्रांच्या हवाल्याने लिहिले आहे, की ऑस्ट्रेलियाचा संशय चीनवरच आहे.

ऑस्ट्रेलियाने कोरोना व्हायरस महामारीची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी केल्यापासून चीन आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध ताणले गेले आहेत.