ईडीचा नाद बरा नाय! फक्त ४ टक्के आमदार-खासदार 'बाईज्जत' सुटलेत; स्ट्राईक रेट पहा...

सध्या ईडी सीबीआयचा विरोधाकांविरोधात मोदी सरकार गैरवापर करत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. यातच एक रिपोर्ट जारी केला आहे.

ईडीच्या कचाट्यात सापडलेला सहसा सुटत नाही म्हणतात. कारण ईडीला जो एक कायदा दिलाय तो एवढा जबरदस्त आहे की दोषी असो की नसो जेल होते, महिनोंमहिने बेल मात्र काही मिळत नाही. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील नेते तुरुंगाची हवा खाऊन आलेले आहेत. काही तुरुंगात आहेत. ईडीचा स्ट्राईक रेट एवढा खतरनाक आहे की भल्याभल्यांना त्यावर तोड सापडत नाहीय.

ईडीने एक रिपोर्ट जारी केला आहे. सध्या ईडी सीबीआयचा विरोधाकांविरोधात मोदी सरकार गैरवापर करत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. या रिपोर्टनुसार ईडीकडे दाखल असलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी 2.98% केस या आमदार आणि खासदारांशी संबंधीत आहेत. यामध्ये आजी-माजी लोकप्रतिनीधीही आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणांमध्ये जेवढे निकाल लागले आहेत, त्यात ९६ टक्के आमदार, खासदार दोषी आढळले आहेत. यांना शिक्षाही झाली आहे. ईडीने ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत तीन कायद्यांद्वारे दाखल केलेले गुन्हे आणि कारवायांचा डेटा दिला आहे. यात मनी लाँडरिंग कायदा, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा आदींमधील गुन्हे आहेत.

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 (पीएमएलए) अंतर्गत ईडीला आरोपींना बोलावणे, त्यांना अटक करणे, त्यांची मालमत्ता जप्त करणे आणि गुन्हेगारांवर न्यायालयासमोर खटला चालवण्याचे अधिकार आहेत.

पीएमएलए कायद्यानुसार तेव्हापासून 31 जानेवारी 2023 पर्यंत अशा 5,906 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. यापैकी केवळ 2.98% म्हणजेच 176 गुन्हे आमदार, माजी आमदार, आमदार, खासदार, माजी खासदार यांच्यावर नोंदवण्यात आले आहेत.

यापैकी 1,142 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, तर 513 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी 25 प्रकरणांमध्ये खटला पूर्ण झाला आहे. 24 प्रकरणांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे, तर एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत या 24 प्रकरणांमध्ये 45 आरोपी दोषी आढळले आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये ईडीने चौकशी, खटला, सुनावणी पूर्ण केली आहे, त्यामध्ये दोषसिद्ध होण्याचे प्रमाण ९६% आहे. या प्रकरणांमध्ये ईडीने 36.23 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तर न्यायालयाने दोषींवर 4.62 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

एकूण ५,९०६ प्रकरणांपैकी फक्त ८.९९% म्हणजे ५३१ प्रकरणांचा शोध किंवा छापे टाकण्यात आले आहेत. या 531 प्रकरणांमध्ये 4,954 सर्च वॉरंट जारी करण्यात आले आहेत. मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याअंतर्गत 1,919 आदेशांद्वारे 1,15,350 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती.

जानेवारी अखेरपर्यंत ईडीने परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत 33,988 प्रकरणे नोंदवली असून त्यापैकी 16,148 प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला आहे. एजन्सीने 15 लोकांवर फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत कारवाई केली आहे. यापैकी ९ जणांना न्यायालयातून फरार घोषित करण्यात आले आहे.