आजपासून देशात बदलले ‘हे’ १२ नियम; जाणून घ्या अन्यथा होईल तुमचं आर्थिक नुकसान

Published: April 1, 2020 02:41 PM2020-04-01T14:41:57+5:302020-04-01T14:50:00+5:30

नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला, 1 एप्रिलपासून भारतात बरेच मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या आयुष्यावर होईल. एकीकडे तुम्हाला या नवीन नियमांपासून दिलासा मिळेल, तर दुसरीकडे काही गोष्टींची काळजी न घेतल्यास तुमचे आर्थिक नुकसानही होऊ शकते. यामध्ये एलपीजी सिलिंडरची किंमत, पेन्शन, ग्राहकांना बँकांनी स्वस्त कर्जाची भेट इत्यादींचा समावेश आहे. चला या महत्त्वपूर्ण बदलांविषयी जाणून घेऊया.

आजपासून दिल्लीत 14.2 किलो विना अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची किंमत 61.5 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. यानंतर याची किंमत 744 रुपये झाली आहे, आधी ती 805.50 रुपये होती. कोलकातामध्ये 744.50 रुपये, मुंबईत 714.50 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 761.50 रुपयांवर आली आहे.

आरबीआय रेपो दर कपात झाल्यानंतर नवा व्याजदर ईबीआर आणि आरएलएलआर अंतर्गत येणाऱ्या कर्जधारकांना लागू असणार आहे. नवीन व्याजदर 1 एप्रिल 2020 पासून लागू झाले आहेत. एसबीआयने बाह्य मानक दराशी संबंधित कर्ज दर 7.80 टक्क्यांवरून 7.05 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.

कोरोना विषाणूमुळे 14 एप्रिलपर्यंत देशात लॉकडाऊन आहे. दरम्यान, 1 एप्रिल रोजी म्हणजेच आज 10 बँकांचं विलीनीकरण होणार आहेत, त्यानंतर ती चार बँकांमध्ये रुपांतरित होईल आणि देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 2017 मध्ये 27 वरून 12 वर येईल.

एसबीआय नंतर बँक ऑफ इंडियानेही ग्राहकांना दिलासा दिला. बँक ऑफ इंडियाने आरबीआयने कमी केलेल्या पॉलिसी रेटचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँक ऑफ इंडियाने कर्जाचे दर 75 बेसिस पॉईंट म्हणजे 0.75 टक्क्यांनी कमी केले आहेत. या कपातीनंतर कर्ज दर 7.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. बँकेने व्याजदरामध्ये केलेली ही कपात १ एप्रिलपासून लागू झाली आहे.

बीएस 6 पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा देशभरात होईल. पेट्रोल कारमधील नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जनात 25 टक्के आणि डिझेल कारमध्ये 70 टक्के घट होईल. यासह, इंधनाच्या किरकोळ किंमतींमध्ये किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्प 2020 च्या वैयक्तिक आयकर प्रणालीत अडीच लाख ते पाच लाखांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 5 ते 7.5 लाख रुपयांवर 10 टक्के आणि 7.50 ते 10 लाख रुपयांवर 15 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय दहा लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, 12.5 ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन यंत्रणेतील एक खास गोष्ट म्हणजे करदात्याला बचत न करताही सूट मिळू शकेल. मात्र ही पर्यायी व्यवस्था आहे.

1 एप्रिल 2020 पासून परदेशी प्रवासी पॅकेज घेण्यासाठी पाच टक्के कर भरावा लागेल. नवीन नियमांनुसार, पॅकेजच्या एकूण रकमेच्या पाच टक्के कर संकलन (टीसीएस) अंतर्गत स्वतंत्रपणे द्यावे लागतील. त्याच वेळी, जर पॅकेज घेणार्‍याकडे पॅन कार्ड नसेल तर त्याला पॅकेजच्या 10% रक्कम टीसीएस म्हणून द्यावे लागेल.

सर्व वैद्यकीय साधने औषधांच्या कक्षेत येतील. ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक एक्टच्या कलमाअन्वये मानवांवर आणि प्राण्यांवर वापरण्यात येणारी उपकरणे ही औषधाच्या श्रेणीत असतील.

कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेचे (ईपीएस) नवीन नियम लागू होतील. सेवानिवृत्तीच्या 15 वर्षानंतर संपूर्ण पेन्शन सिस्टम म्हणजेच एप्रिल 2005 पूर्वी निवृत्त झालेल्या सुमारे 6 लाख लोकांना अधिक पेन्शन मिळेल.

अर्थसंकल्पात कंपन्या आणि म्युच्युअल फंड हाऊसनी दिलेला डिविडेंड वरील 10% वितरण कर रद्द केला आहे. आता हा कर लाभांश प्राप्त गुंतवणूकदाराला द्यावा लागेल, जो त्याच्या आयकर स्लॅबनुसार लागू होईल. म्हणजेच आपण म्युच्युअल फंडाचा लाभांश घेतल्यास ते आपले उत्पन्न समजले जाईल आणि त्यावर कर भरावा लागेल.

अर्थसंकल्पात स्टार्टअपसाठी सुलभ बनविलेले ईएसओपी नियम बुधवारपासून लागू होतील. याअंतर्गत स्टार्टअपला 5 वर्षानंतर ईएसओपीवर कर भरावा लागेल. एम्प्लॉई स्टॉक ऑनरशिप प्लॅन (ईएसओपी) अंतर्गत कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शेअर्समध्ये भागीदारी देतात. आतापर्यंत फक्त सुरुवातीच्या 200 स्टार्टअपला पहिल्या टप्प्यात ईएसओपीचा लाभ मिळाला होता.

जीएसटी कौन्सिलने अलीकडेच मोबाइलवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढविला होता. 1 एप्रिलपासून नवीन दर लागू झाल्यानंतर मोबाइल खरेदी करणे महाग झाले आहे. नवीन दर लागू झाल्यानंतर 20 हजार रुपयांचा मोबाइल 1,200 रुपये किंवा आणखी महाग होईल

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!