आयकर नियमांमध्ये मोठे बदल होणार; हॉटेल बिल, गाडी-मालमत्ता व्यवहारांसाठी ‘पॅन’ मर्यादा वाढविली

१० लाखांपर्यंतच्या रोख व्यवहारांसाठी ‘पॅन’ नाही, एचआरएमध्ये मिळणार मोठी सूट; पुणे-बंगळुरू मेट्रो सिटी 

सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने आयकर नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार, बँकांमधील रोख व्यवहार, घर-गाडीची खरेदी आणि हॉटेलमधील बिलांसाठी ‘पॅन कार्ड’ अनिवार्य करण्याची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, घरभाडे भत्ता (एचआरए) सवलतीसाठी आता पुणे आणि बंगळुरूसारख्या शहरांचाही ‘मेट्रो सिटी’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

मसुद्यानुसार एका आर्थिक वर्षात एखाद्या व्यक्तीच्या एक किंवा अधिक खात्यांमधून एकूण १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवी किंवा पैसे काढताना ‘पॅन’ अनिवार्य राहील. सध्या एका दिवसात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवीसाठी ‘पॅन’ आवश्यक आहे.

मोटारसायकलसह कोणतेही मोटार वाहन ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे असल्यास खरेदीदाराने ‘पॅन’ देणे बंधनकारक असेल. सध्याच्या नियमांमध्ये दुचाकी खरेदीसाठी ‘पॅन’ची तरतूद नव्हती, तर मोटार वाहनांसाठी किंमत काहीही असली तरी ‘पॅन’ आवश्यक होते.

हॉटेल/रेस्टॉरंट बिल, कन्व्हेन्शन सेंटर-बँक्वेट हॉल किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट सेवांसाठी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त देयक असल्यास ‘पॅन’ अनिवार्य राहील. सध्या ही मर्यादा ५० हजार रुपये आहे. आयकर कायदा-२०२५ हा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असून सहा दशकांहून अधिक जुना १९६१चा आयकर कायदा त्याची जागा घेणार आहे.

पगाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त सोईसुविधा

बाजारस्थिती लक्षात घेऊन करमुक्त ‘परक्विझिट’च्या मर्यादांमध्ये वाढ सुचवली आहे. नियोक्त्याकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत अन्न-पेयांसाठी प्रति जेवण २०० रुपये मूल्य निश्चित केले आहे. अधिकृत वाहनांसाठी १.६ लिटरपेक्षा कमी इंजिन क्षमतेच्या कारसाठी दरमहा ८,००० रुपये, तर त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या कारसाठी दरमहा १०,००० रुपये (चालक भत्त्यासह) प्रस्तावित आहेत.

क्रिप्टो एक्स्चेंजेसवर माहिती देण्याची जबाबदारी

क्रिप्टो-ॲसेट सेवा पुरवठादारांवर तपशीलवार अहवाल व ‘ड्यू-डिलिजन्स’ची जबाबदारी टाकण्याचा प्रस्ताव असून, व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देणे बंधनकारक केले जाईल. तसेच केंद्रीय बँकेचे डिजिटल चलन (सीबीडीसी) हे वैध इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यम म्हणून समाविष्ट केले आहे.

टॅक्स टेन्शन संपले, नियम होणार सोपे

नव्या आयकर कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि फॉर्म अत्यंत सोप्या भाषेत तयार करण्यात आले असून त्यांची अधिसूचना मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात काढली जाणार आहे. या बदलांचा उद्देश करदात्यांसाठी प्रक्रिया सोपी करणे, नियमांचा बोजा कमी कमी करणे आणि संपूर्ण व्यवस्था अधिक करदात्याभिमुख बनवणे हा आहे, अशी माहिती आयकर विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

मालमत्ता व्यवहारांसाठी मर्यादा केली थेट दुप्पट

खरेदी-विक्री, भेट किंवा संयुक्त विकास करार अशा कोणत्याही स्थावर मालमत्ता व्यवहारात २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असल्यास ‘पॅन’ देणे आवश्यक असेल. सध्या ही मर्यादा १० लाख रुपये आहे.

एचआरए सवलतीसाठी शहरांची यादी वाढवली

घरभाडे भत्ता (एचआरए) सवलतीसाठी ‘कॅटेगरी-१’ महानगरांच्या यादीत बेंगळुरू, पुणे, अहमदाबाद आणि हैदराबाद यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. याआधी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई हीच शहरे या यादीत होती.

विमा खाते सुरू करतानाही पॅन क्रमांक आवश्यक

विमा कंपनीसोबत खाते-आधारित संबंध सुरू करतानाच ‘पॅन’ देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. आतापर्यंत जीवनविमा प्रीमियम एका आर्थिक वर्षात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास ‘पॅन’ आवश्यक आहे.