ट्रम्पमुळे ज्यांचे रक्त खवळतेय त्या सामान्यांना काहीच नाही; तेल कंपन्यांना २५ टक्के नफा, सरकार घेतेय ४५ टक्के टॅक्स...

Crude Oil Russia, India Vs America Donald Trump : पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतींवर आमचे नियंत्रण नाही असे जरी सरकार सांगत असले तरी किरकोळ किमती सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या नियंत्रणाखालीच आहेत.

रशियाकडून भारत स्वस्त दराने कच्चे तेल खरेदी करतोय म्हणून अमेरिकेने म्हणजेच त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादले आहे. शिवाय आणखी कर आणि दंड लादला जाणार आहे. परंतू, या कच्च्या तेलाचा नेमका फायदा कोणाला होतोय? ट्रम्प यांच्या या ब्लॅकमेलिंगमुळे ज्या सामान्यांचे रक्त उसळत आहे, त्यांचा तर नाहीच होत आहे. मग, कोणाचा होतोय? तर तेल कंपन्यांचा आणि सरकारचा...

गेल्या तीन वर्षांपासून जगात ज्या किंमतीला कच्चे तेल विकले जाते त्याच्यापेक्षा १५ ते ३० डॉलर प्रति बॅरल दराने रशिया भारताला तेल देत आहे. या डिस्काऊंटचा ६५ टक्के फायदा रिलायन्स, नायरा या खासगी कंपन्यांसह इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलअमसारख्या सरकारी कंपन्यांना होत आहे. तर सरकारला उरलेला ३५ टक्के फायदा मिळत आहे. सामान्यांचे दरही कमी झालेले नाहीत की काही नाही...

पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतींवर आमचे नियंत्रण नाही असे जरी सरकार सांगत असले तरी किरकोळ किमती सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या नियंत्रणाखालीच आहेत. सरकारला स्थिर उत्पन्न हवेय तर कंपन्यांना जुन्या एलपीजी सबसिडीच्या नुकसानीची भरपाई. यामुळे स्वस्त तेल मिळाले तरीही त्याचा फायदा मात्र सामान्यांना दिला जात नाहीय. सामान्यांना चढ्या दराने इंधन विकून कमावलेला हा सर्व पैसा कंपन्या आणि सरकारच्या खिशात जात आहे.

हा कर किती...

केंद्र सरकार पेट्रोलवर प्रति लिटर १३ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर १० रुपये उत्पादन शुल्क आकारते. राज्य सरकारे देखील व्हॅट आकारतात. या सगळ्यामुळे पेट्रोलच्या किंमतीच्या ४६ टक्के आणि डिझेलच्या किंमतीच्या ४२ टक्के कर सामान्यांच्या खिशातून काढून घेतला जातो.

दरवर्षी या करातून केंद्राची २.७ लाख कोटी रुपये आणि राज्य सरकारांची २ लाख कोटी रुपयांची कमाई होते. आता आपल्याला चढ्या दरांची सवय झालीय. पूर्वी पन्नास पैशाने दर वाढायचे म्हटले की रात्री १२ पर्यंत पेट्रोल पंपांवर वाहनचालक रांगा लावायचे कमी व्हायचे झाले की फिरकायचे पण नाहीत. पण आता तसे होत नाही. कारण सामान्य माणूस सरावला आहे.

पूर्वी भारत रशियाकडून गरजेच्या केवळ 1.7% तेलच मागवायचा. कारण गावाला वळसा पडल्याने ते कच्चे तेल इराण, सौदीपेक्षा महाग पडायचे. आता २०२५ मध्ये भारत रशियाकडून ३५.१ टक्के कच्चे तेल मागवतो. यामुळे कंपन्यांचे खिसे भरत चालले आहेत. 2022-23 मध्ये तिन्ही सरकारी कंपन्यांचा फायदा ₹3,400 करोड रुपये होता. त्याच्या पुढच्या वर्षी हाच फायदा 86,000 कोटींवर गेला. २०२४-२५ मध्ये 33,602 कोटींचा फायदा झाला.

सध्या रिलायन्स आणि नायरा या खासगी तेल कंपन्यांची मागणी रशियाकडून मागविल्या जाणाऱ्या तेलामध्ये ४५ टक्के आहे. नायराची यात जास्त आहे. रिलायन्स त्यांच्या मागणीच्या ३० टक्के कच्चे तेल रशियाकडून घेते. युरोपला पेट्रोलिअम उत्पादने विकून आम्हाला फायदा होतो, असे रिलायन्सचे म्हणणे आहे. पण एवढा फायदा होऊनही या कंपन्या आणि सरकार काही केल्या सामान्यांना किंमती कमी करून दिलासा देत नाहीय.