अहमदाबादमध्ये वाहन स्क्रॅपिंग प्लांट उभारण्यात गुजरात सरकारची मदत करणार TATA Motors
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 14, 2021 04:01 PM2021-08-14T16:01:13+5:302021-08-14T16:17:57+5:30
TATA Motors & Government Of Gujrat : टाटा मोटर्सनं गुजरात सरकारसोबत बंदरे आणि परिवहन विभागाद्वारे केला करार.
टाटा मोटर्सनं (Tata Motors) इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अॅक्टिव्हीटीच्या एका भागाच्या रूपात गुजरात सरकारसोबत बंदरे आणि परिवहन विभागाद्वारे एक करार केला आहे.
याचा उद्देश प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांचना स्क्रॅप करण्यासाठी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एक नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग कारखाना (RVSF) उभारण्यासाठी मदत करणं हा आहे. या स्क्रॅपेज सेंटरमध्ये वार्षिक रिसायकलिंग क्षमता ३६ हजार वाहनांची असेल.
भारत सरकारच्या प्रतिनिधींच्या रूपात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, गुजरात सरकारच्या प्रतिनिधीच्या रूपात गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आणि अन्य काहींच्या उपस्थितीत गांधीनगरमध्ये गुंतवणूकदारांच्या संमेलनात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाद्वारे (MoRTH) स्क्रॅपिंग प्रकल्पाची स्थापना करण्यासाठी गुजरात राज्य सरकारच्या नियमांनुसार आणि व्हेईकल स्क्रॅपेज धोरणानुसार बंदरे आणि परिवहन विभाग आवश्यक मंजुरी देण्यात मदत करेल.
यामुळे स्क्रॅप आणि क्रूडसाठी कमी आयात खर्च, MSME साठी नोकरीच्या संधी, OEM साठी नवीन वाहनांची विक्री वाढवणे, वाहन मालकांसाठी कमी ऑपरेटिंग खर्च, ग्राहकांसाठी सुरक्षित आणि चांगली वाहने आणि सर्वांच्या उद्दिष्टांचं समाधान करण्यात येईल.
टाटा मोटर्स (TATA Motors) आपल्या एका भागीदारासह या ठिकाणी वाहन स्क्रॅपिंग प्रकल्प उभारणार आहे.
टाटा मोटर्सचे व्यावसायिक वाहन व्यापार विभागाचे कार्यकारी संचालक आणि अध्यक्ष गिरीश वाघ यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. अहमदाबादमध्ये वाहन स्क्रॅपिंग सुविधेची उभारणी करण्यासाठी एक भागीदार म्हणून सहकार्य करण्यास आम्हाला आनंद होत आहे, असं ते म्हणाले.
कंपनीनं आपल्या वाहन स्क्रॅपिंग स्पेसमध्ये आपल्या भागीदारीची घोषणा केली आहे हे टाटा मोटर्ससाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाच्या रक्षणासही मदत मिळणार आहे, असंही वाघ यांनी नमूद केलं.
MoRTH चे स्क्रॅपेज धोरण हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे आणि भारतात सुरक्षित आणि चांगल्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योग्य दिशेने एक पाऊल आहे. हे चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनंही उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
एक जबाबदार कॉर्पोरेटच्या रूपाच टाटा मोटर्स एक उत्तम भविष्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि गुजरात सरकारच्या या सहकार्याद्वारे या योजनेला समर्थन करण्यासाठी तत्पर असल्याचं वाघ यांनी नमूद केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ‘राष्ट्रीय वाहन भंगार निर्धारण धोरण’ जाहीर केले. वैयक्तिक कारसाठी २०२४ पासून, तर ट्रकसारख्या अवजड वाहनांसाठी २०२३ पासून हे धोरण लागू होणार असून, या धोरणानुसार, विहित मुदतीनंतर तपासणीत अपात्र ठरलेली वाहने थेट भंगारात टाकली जातील.
नव्या धोरणामुळे भंगार क्षेत्रात १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल. तसेच ३५ हजार नवीन रोजगार निर्माण होतील. रस्त्यावरील जुनाट वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने दूर होऊन अत्याधुनिक वाहनांचा मार्ग मोकळा होईल, असं मोदी म्हणाले होते.
‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ कार्यक्रमास या धोरणामुळे गती मिळेल. या धोरणामुळे देशातील चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल तसेच आर्थिक विकास प्रक्रिया अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक होण्यास मदत मिळणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
धोरणामुळे भारत धातूच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल. गेल्या वर्षी आपण २३ हजार कोटी रुपयांचे भंगार पोलाद आयात केले होते. त्याची आता गरज पडणार नाही. गुजरातच्या भावनगर जिल्ह्यातील अलंग येथील जहाज रिसायकलिंग हबला वाहन रिसायकलिंगमध्ये परिवर्तित करण्याची आमची योजना असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.
देशातील एक कोटी वाहने तत्काळ रिसायकल केली जाऊ शकतात. त्यातील चार लाख वाहने गुजरातमधील आहेत, असं गडकरीही म्हणाले होते.
१५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी व्यावसायिक वाहने तसेच २० वर्षांपेक्षा जास्ती जुनी वैयक्तिक वाहनं तपासणीत अपात्र ठरल्यास भंगारात टाकली जातील. एप्रिल २०२३पासून अवजड व्यावसायिक वाहनांची, तर जून २०२४ पासून इतर वाहनांची सक्तीची तपासणी केली जाईल. सरकारी मालकीच्या संस्थांच्या वाहनांसाठी एप्रिल २०२२ पासूनच तपासणी सक्तीची केली जाईल. व्हिंटेज कार्सना या धोरणातून वगळण्यात आले आहे.