Vi साठी ‘या’ बँकांचे मोदी सरकारला साकडे; पुढाकार घेत केली महत्त्वाची मागणी

आता सर्वांच्या नजरा अर्थ मंत्रालय काय भूमिका घेणार, याकडे लागल्या आहेत.

गेल्या अनेक दिवसांपासून व्होडाफोन-आयडिया म्हणजेच Vi कंपनीविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. कुमार मंगलम बिर्ला यांनी केंद्राला लिहिलेले पत्र आणि त्यानंतर दिलेला राजीनामा यामुळे २७ कोटी ग्राहक आणि काही बँकांना चांगलीच धडकी भरली.

Vi भविष्य काय याचाच सर्वांना प्रश्न पडला आहे. Vi चा पाय आणखी खोलात गेला असून, कंपनीला चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ७ हजार ३१९ कोटींचा प्रचंड तोटा झाला आहे. कंपनीची तिमाही पातळीवर सुमार कामगिरी ठरली आहे.

Vi चा एकूण महसूल १४.१ टक्क्यांनी कमी झाला असून, एप्रिल ते जून या तिमाहीत कंपनीला ९ हजार १५२ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. यात प्रती युजर महसुलात घसरण झाली. कंपनीचा प्रती युजर महसूल १०४ रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. त्याआधी तो १०७ रुपये होता.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि इतर काही बँकांनी केंद्रातील मोदी सरकारला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी व्होडाफोन आयडियाला अधिक वेळ देण्याचे आवाहन केले आहे. Vi वर सध्या १.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

स्टेट बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी या महिन्यात वित्त आणि दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांना भेटले. बँक अधिकाऱ्यांनी सरकारला प्रस्ताव दिला की Vi ला थकबाकी भरण्यासाठी त्वरित सवलत दिली जावी.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही या विषयावर बँकांशी चर्चा केली आहे, परंतु या प्रस्तावांवर अर्थ मंत्रालय तयार आहे की नाही हा मुद्दा आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा अर्थ मंत्रालय काय भूमिका घेणार, याकडे लागल्या आहेत.

कर्जाच्या बोझ्यामुळे डबघाईला आलेल्या Vi कंपनीच्या ग्राहकांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीचे सीईओ रविंदर टक्कर यांनी मध्यंतरी ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता.

Vi कडून ग्राहकांना उत्तम सेवा आणि चांगले पर्याय देणे सुरुच राहील. गेल्या वर्षभरात ग्राहकांनी दिलेल्या प्रतिसादाबाबत त्यांनी आभार मानले. आगामी काळात Vi डिजिटल इंडियन आणि डिजिटल भारत या अभियानाच्यादृष्टीने सर्वश्रेष्ठ तंत्रज्ञान आणि सेवा पुरवण्याचा प्रयत्न करेल, असे रविंदर टक्कर यांनी म्हटले.

दरम्यान, Vi चे कुमार मंगलम बिर्ला यांनी आपला २७ हिस्सा विकण्याची तयारी दर्शवली होती. आपल्याला २७ कोटी भारतीय ग्राहकांची चिंता आहे. त्यामुळे माझ्या वाट्याचा २७ टक्के हिस्सा आपण विक्री करण्यास तयार आहोत, असे सांगत कुमार मंगलम यांनी केंद्राला एक पत्र लिहित माझा हिस्सा सरकारने घ्यावा किंवा योग्य वाटेल, त्या कंपनीकडे द्यावा, असे म्हटले होते.

अनेक दिवसांनंतर केंद्र सरकारने या पत्रावर प्रतिक्रिया देत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. Vi कंपनीला सरकारी दूरसंचार कंपनी असलेल्या BSNL एमटीएनएलमध्ये विलीन करू इच्छित नाही, असे केंद्रातील मोदी सरकारने म्हटले आहे. तसेच निती आयोगानेही या प्रस्तावाचा विरोध केला.

Vi ने स्टेट बँकेकडून तब्बल ११ हजार कोटींचे कर्ज घेतले असून, येस बँकेकडून ४ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. तसेच इंडसइंड बँकेकडून ३ हजार ५०० कोटींचे कर्ज घेतले आहे. Vi अखेरच्या घटका मोजत असल्याची वृत्त बाजारात येताच या तीन बँकांचे टेन्शन वाढले असून, कंपनी बंद झाली, तर या बँकांना मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते, असे सांगितले जात आहे.

थकबाकीचा डोंगर एका बाजून वाढत असतानाच दुसरीकडे Vi ला नवा निधी गोळा करण्यात सातत्याने अपयश येत आहे. ही कंपनी भविष्यात दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू आहे.