जन औषधी : सरकारच्या मदतीनं सुरू करा व्यवसाय; कोरोना काळात होईल मदत, असं असेल मासिक उत्पन्न

PM Jan Aushadi Kendra देशात सुरू असलेल्या जन औषधी केंद्रांचा अनेकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे.

देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं हाहाकार माजवला आहे. अशा परिस्थिती कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक ठिकाणी निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

निर्बंधांमुळे अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. परंतु अशातच पंतप्रधान भारतीय जनऔषधी केंद्र ही मोठी मदत म्हणून सिद्ध होत आहेत.

देशातील अनेक राज्ये किंवा शहरांमध्ये कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने लोकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे, तर सरकारने औषधांच्या व्यवसायात सूट दिली आहे.

जन औषधी केंद्रांमध्ये अनेक औषधं आणि वैद्यकीय वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार या केंद्रांमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दीड महिन्यांमध्ये जनतेच्या ५०० कोटी रूपयांची बचत झाली आहे.

सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार सध्या देशातील राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निरनिराळ्या जिल्ह्यांमध्ये मिळून ७७३३ जनऔषधी केंद्रे सुरू आहेत.

याद्वारे १४४९ औषधं आणि २०४ सर्जिकल आणि अन्य वैद्यकीय उपकरणांची विक्री केली जात आहे.

या केंद्रांमध्ये एन ९५ मास्क २५ रूपये, तर सॅनिटायझरचीही कमी दरात विक्री करण्यात येत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातही याद्वारके ग्राहकांच्या ४ हजार कोटी रूपयांची बचत झाली आहे.

या केंद्रांमध्ये मिळणारी औषधं ही बाजारात उपलब्ध असलेल्या अन्य ब्रँडच्या औषधांच्या तुलनेत ८० टक्क्यांपर्यंत कमी दरानं मिळतात.

सध्या ही केंद्र अनेकांसाठी रोजगाराचं साधनही झाली आहेत. याद्वारे हजारो युवकांना रोजगार मिळाला आहे.

सरकार कोणत्याही वैयक्तिक व्यक्तीला ही केंद्र सुरू करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तीच्या नफ्याकडेही लक्ष ठेवण्यात येत आहे. यासाठी नियम अटीही सोप्या आहेत.

सरकार सध्या जनऔषधी केंद्रांची संख्या वाढवून ती १०५०० करण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजेच सध्या जवळपास ३ हजार केंद्रे सुरू होणं अपेक्षित आहे.

अशातच रोजगाराचे स्रोत शोधणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

जर एखाद्या व्यक्तीला हे केंद्र सुरू करायचं असेल तर त्याच्याकडे डी. फार्मा किंवा बी. फार्माची डिग्री असणं आवश्यक आहे.

जर एखाद्या संस्थेला अथवा एनजीओला हे केंद्र सुरू करायचं असेल तर त्यांनाही डी. फार्मा किंवा बी. फार्माची डिग्री असलेल्यांनाच रोजगार द्यावा लागेल.

गाईडलाईन्सनुसार जनऔषधी केंद्र सुरु केल्यास औषधांच्या विक्रीवर २० टक्के मार्जिन दुकानदारांना देण्यात येईल. तसंच याव्यतिरिक्त नॉर्मल आणि स्पेशल इन्सेटिव्हसचीही सुविधा आहे.

नॉर्मल इन्सेन्टिव्ह्समध्ये सरकार दुकानात फर्निचरवर येणाऱ्या खर्चासाठी दीड लाख आणि कंम्युटर, फ्रिजच्या खर्चासाठी ५० हजारांपर्यंतची रक्कम पुन्हा देते.

महिन्याला १५ हजार रूपयांप्रमाणे ही रक्कम परत केली जाते. जोपर्यंत २ लाखांपर्यंतची रक्कम पूर्ण होत नाही तोवर मंथली परचेसचे १५ टक्के किंवा १५००० जे अधिक असतात ते दिले जातात.

त्यानंतर तुम्हाला तो अर्ज ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाचे जनरल मॅनेजर (एअँडएफ) यांच्या नावे नवी दिल्ली येथे पाठवावा लागतो.

त्यानंतर तुम्हाला तो अर्ज ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाचे जनरल मॅनेजर (एअँडएफ) यांच्या नावे नवी दिल्ली येथे पाठवावा लागतो.