PM Kisan : 10.75 कोटी शेतकऱ्यांना मिळाले 1.15 लाख कोटी रुपये; पुढील हप्त्यांसाठी पटकन करा रजिस्ट्रेशन!

1 / 10

नवी दिल्ली : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 10.75 कोटींपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट 1.15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ट्रान्सफर करण्याचे आल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले.

2 / 10

सरकारने सर्व पात्र शेतकर्‍यांना या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने राज्यांकडे विचारणा केली आहे, असे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या दुसर्‍या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सांगितले.

3 / 10

या योजनेंतर्गत दरवर्षी मोदी सरकार शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये दोन हजारांच्या तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येतात. त्याअंतर्गत दर वर्षाचा पहिला हप्ता १ एप्रिल ते ३१ जुलै, दुसरा हप्ता १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत आणि तिसरा हप्ता १ डिसेंबर ते ३१ मार्च या कालावधीत येतो.

4 / 10

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा आतापर्यंत 10.75 कोटी शेतकर्‍यांना लाभ झाला असून केंद्र सरकारने 1.15 लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत.

5 / 10

जर तुम्हीही शेतकरी असाल आणि अद्याप केंद्र सरकारच्या या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेतला नसेल तर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करू शकता.

6 / 10

योजनेंतर्गत आपण घरी ऑनलाईन अर्ज (नोंदणी) करू शकता. यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी किंवा त्यामध्ये काही बदल करण्यासाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या वेबसाइटवरून करता येणार आहे.

7 / 10

यासाठी प्रथम www.pmkisan.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. वेबसाइटच्या पहिल्या पानावर, फार्मर्स कॉर्नर उजव्या बाजूला मोठ्या अक्षरे लिहिलेले आहे.

8 / 10

आपले नाव सूचीमध्ये आहे की नाही हे आपण पाहू इच्छित असल्यास आपल्याला लाभार्थी यादी / Beneficiary list वर क्लिक करावे लागेल. यानंतर आपण आपले नाव राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा, गट आणि गाव यांचे नाव भरून तपासू शकता.

9 / 10

दरम्यान, 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत पूर्वी काही चुका आढळल्या, ज्या सुधारण्याचे सरकारने ठरविले आहे. या योजनेत पारदर्शकता येण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

10 / 10

त्यामुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत नवीन रजिस्ट्रेशन करणाऱ्या शेतकर्‍यांना आता अर्जात आपला भूखंड क्रमांक नमूद करावा लागणार आहे. मात्र, या नवीन नियमांचा योजनेशी संबंधित जुन्या लाभार्थींवर परिणाम होणार नाही.