पॅन कार्ड नसेल तर 'या' वस्तू खरेदी करता येणार नाही; जाणून घ्या आयकर विभागाचा 'हा' नियम

1 / 8

Pan Card Rules: १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेल्या नव्या कर नियमांनंतर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. Income Tax Act, 2025 आणि Income Tax Rules, 2026 लागू झाल्यानंतर आता ₹२ लाखांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी PAN (Permanent Account Number) देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

2 / 8

Form ६० ऐवजी Form ९७, पण मर्यादित वापर- पूर्वी PAN नसलेल्या व्यक्ती Form ६० भरून व्यवहार करू शकत होत्या. मात्र, आता त्याऐवजी Form ९७ लागू करण्यात आला आहे. तरीही, अनेक महत्त्वाच्या व्यवहारांमध्ये Form ९७ देखील ग्राह्य धरला जाणार नाही आणि थेट PAN देणे आवश्यक ठरणार आहे.

3 / 8

₹२ लाखांवरील खरेदीसाठी PAN बंधनकारक- चार्टर्ड अकाउंटंट सुरेश सुराना यांच्या मते, नव्या नियमांनुसार ₹२ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीवर PAN देणे आवश्यक आहे. यामध्ये सोन्याच्या दागिन्यांसारख्या उच्च मूल्याच्या खरेदीचाही समावेश आहे. म्हणजेच, ₹२ लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे सोने खरेदी करताना PAN शिवाय व्यवहार शक्य होणार नाही.

4 / 8

या व्यवहारांमध्ये PAN अनिवार्यच- सरकारने काही व्यवहारांसाठी Form ९७ ची सुविधा पूर्णपणे बंद केली आहे. त्यामध्ये ₹५ लाखांपेक्षा जास्त किमतीची वाहन खरेदी, क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज, डिमॅट खाते उघडणे, ₹५०,००० पेक्षा जास्त म्युच्युअल फंड किंवा बाँडमध्ये गुंतवणूक, ₹१० लाखांपेक्षा जास्त रोख जमा किंवा पैसे काढणे, ₹१ लाखांपेक्षा जास्त सिक्युरिटी व्यवहार आणि अनलिस्टेड शेअर्सची खरेदी-विक्री....या सर्व व्यवहारांसाठी PAN देणे अनिवार्य राहणार आहे.

5 / 8

प्रक्रिया सुलभ, वाद कमी करण्याचा प्रयत्न- नवीन Form ९७ आणि Form ९८ हे सोप्या भाषेत आणि प्री-फिल्ड स्वरूपात तयार करण्यात आले आहेत. तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून चुका आणि वाद कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कर विभागाच्या मते, या बदलांमुळे कंप्लायन्स प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि फॉर्म भरण्याचे प्रमाण ८०-८५% पर्यंत कमी होऊ शकते.

6 / 8

Form ९७ चा वापर घटणार- पूर्वी दरवर्षी सुमारे १२ कोटी Form ६० भरले जात होते. मात्र, नव्या नियमांनंतर Form ९७ चा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन तो सुमारे २ कोटींच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने कमी जोखमीच्या व्यवहारांना रिपोर्टिंगमधून वगळल्यामुळे फॉर्म भरण्याची गरज कमी झाली आहे.

7 / 8

काही व्यवहारांमध्ये फॉर्मची गरज नाही- नवीन नियमांनुसार काही व्यवहार Form ९७ च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत. यात परकीय चलन खरेदी, बँक ड्राफ्ट किंवा पे-ऑर्डरची रोखीने खरेदी आणि प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटशी संबंधित व्यवहारांचा समावेश आहे.

8 / 8

परिणाम काय होणार? या बदलांचा मुख्य उद्देश कर प्रणाली अधिक पारदर्शक करणे आणि बनावट व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. आता बहुतेक मोठे आर्थिक व्यवहार PAN शिवाय शक्य नसल्याने कर ट्रॅकिंग अधिक मजबूत होणार आहे.