Old Pension Scheme : वेळीच सावध व्हा, अन्यथा...; जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यावरुन रिझर्व्ह बँकेचा राज्यांना इशारा

Old Pension Scheme:रिझर्व्ह बँकेने जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्यांना इशारा दिला आहे.

Old Pension Scheme: देशातील काही राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू केली आहे. हिमाचल प्रदेशात नुकत्याच स्थापन झालेल्या काँग्रेसनेही निवडुकीपूर्वी दिलेले हे आश्वासन पूर्ण केले आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत इशारा दिला आहे.

आरबीआयने म्हटले की, राज्य सरकारांचे हे पाऊल आर्थिक व्यवस्थापनात मोठा धोका निर्माण करू शकते. आरबीआयने राज्यांचा वित्तविषयक वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने कोरोनानंतर राज्यांची आर्थिक स्थिती अधिक चांगली असल्याचे मानले आहे, परंतु जुन्या पेन्शन योजनेबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.

राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहू शकते, असे स्पष्ट शब्दांत आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयच्या शब्दात, वित्तीय संसाधनांमध्ये वार्षिक बचत ही अल्प मुदतीची असते. राज्ये सध्याचा खर्च पुढे ढकलून आगामी वर्षांमध्ये निधी नसलेल्या पेन्शन दायित्वांना धोका देतात

RBI ने राज्यांना आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि हरित ऊर्जेवर खर्च करण्याचा सल्ला दिला आहे. आता प्रश्न असा पडतो की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी या योजनेवर खर्च करण्यास आरबीआय का नकार देत आहे. हे जाणून घेण्यापूर्वी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यात काय फरक आहे?

जुनी पेन्शन योजना (OPS)- जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत, सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर कर्मचाऱ्याच्या तत्काळ पगाराच्या अर्धी रक्कम म्हणजेच 50 टक्के पेन्शन म्हणून देण्याचा नियम आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या सेवा कालावधीवर कोणताही परिणाम होत नाही. यासोबतच दरवर्षी महागाई भत्त्यात वाढ, नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्याने पगारात वाढ व्हायची. एवढेच नाही तर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी किंवा इतर आश्रितांना पेन्शन मिळते.

नवीन पेन्शन योजना (NPS)-1 एप्रिल 2004 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत सामील झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी NPS अनिवार्य आहे आणि जवळजवळ सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी ते स्वीकारले आहे. आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2022 पर्यंत 59.78 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी NPS चा भाग आहेत, ज्यांची एकूण मालमत्ता 4.27 लाख कोटी रुपये आहे.

या योजनेंतर्गत त्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के सरकारी कर्मचारी पेन्शनसाठी देतात आणि 14 टक्के सरकार योगदान देते. उदा. कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 30,500 रुपये आहे. NPS अंतर्गत त्याला 2417 रुपये मासिक पेन्शन मिळेल. तर जुन्या पेन्शन योजनेत त्याला 15,250 रुपये मिळतील.यामुळे जुनी पेंशन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याला चांगलाच फायदा मिळतो.

आरबीआयची मोठी चिंता- 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार जुनी पेन्शन लागू करणाऱ्या राज्यांना 16 टक्के अधिक खर्च करावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी जिथे हा खर्च 399,813 कोटी होता, तो यावर्षी 463,436 वर पोहोचेल. ज्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे, तेथील अनेकांची आर्थिक परिस्थिती आधीच बिकट आहे. छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.