कर्जदारांनो, चेक करा तुमचे बँक खाते; येत्या आठवडाभरात मिळणार 'कॅशबॅक'ची रक्कम!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आदेशानंतर आता सर्व बँका आणि एनबीएफसी ग्राहकांना लवकरात लवकर व्याज माफीचा लाभ देणार आहेत. वास्तविक, आरबीआयने सर्व कर्ज देणाऱ्या संस्थांना मंगळवारी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्याज माफी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या योजनेंतर्गत १ मार्च २०२० रोजी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावरचे व्याज सहा महिन्यांसाठी माफ केले जाईल. पात्र कर्ज खात्यांसाठी चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरक अदा करण्यासाठी सरकारने २३ ऑक्टोबर रोजी अनुदान योजना जाहीर केली. चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याज यातील फरक ५ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने कर्जदारांच्या खात्यात जमा करण्यास सांगितले होते.

आता मंगळवारी आरबीआयने देशातील सर्व बँक आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांना लवकरात लवकर व्याज सवलतीचा लाभ ग्राहकांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. आरबीआयने बँक आणि एनबीएफसीला ६ महिन्यांच्या ईएमआयवरील व्याज माफ करण्यास सांगितले.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा यात समावेश केला आहे. १ मार्चपासून सुरू झालेल्या ६ महिन्यांच्या ईएमआयवरील व्याज माफक करण्याचे आदेश दिले आहेत, हे फक्त २ कोटीपर्यंत कर्ज असलेल्यांना फायद्याचे आहे.

त्यामुळे आता अशी अपेक्षा आहे की या आठवड्यात बँक आपल्या ग्राहकांना त्याचे फायदे देईल. १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजावरील व्याज सूट याचा लाभ ग्राहकांना मिळेल.

आता बँक कर्जावर लागणाऱ्या व्याजावरील व्याज ग्राहकांना परत करेल. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा फायदा सर्व कर्जदारांना होईल, ज्या लोकांनी लोन मोरेटोरियमचा फायदा घेतला नाही अशा कर्जदारांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच या योजनेचा लाभ २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व कर्जधारकांना मिळू शकेल

कोरोना संकटाने त्रस्त झालेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत कर्जाचा हप्ता देऊ न शकणाऱ्या ग्राहकांसाठी लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेने बँकांना या कालावधीतील ईएमआयवर व्याज आकारण्याची सूट दिली होती. त्यामुळे ग्राहकांना थकीत कर्जावर चक्रवाढ व्याज द्यावे लागणार होते.

गृहनिर्माण कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, एमएसएमई, शिक्षण, क्रेडिट कार्डाची थकबाकी, ग्राहक टिकाऊ कर्ज आणि उपभोग कर्ज असे एकूण आठ प्रकारचे कर्जधारकांना फायदा होईल. यासाठी २९ फेब्रुवारीपर्यंत व्याजदराच्या आधारे गणना केली जाणार आहे. सरकार ही रक्कम एकरकमी परत करेल आणि एका अंदाजानुसार सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार त्यावर खर्च करू शकते.

या योजनेंतर्गत बॅंक पात्र कर्जदारांना कॅशबॅक देईल आणि सरकार ते पैसे बँकांना देईल, म्हणजेच सरकार तो खर्च उचलणार आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिस्थानाच्या ६ महिन्यांच्या कालावधीत चक्रवाढ व्याजातून साधारण व्याज वजा केल्यास ती रक्कम कॅशबॅकच्या स्वरूपात कर्ज धारकांना दिली जाईल.

यासाठी अट घालण्यात आली आहे की कर्जाचे वर्गीकरण प्रमाणित वर्गवारीत करावे आणि त्याला नॉन परफॉर्मिंग (एनपीए) घोषित करू नये. त्याअंतर्गत, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या कर्जावरही हा लाभ मिळणार आहे. कोविड -१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना लवकरात लवकर दिलासा देण्यासाठी योजना राबवावी, असे सुप्रीम कोर्टाने १४ ऑक्टोबर रोजी केंद्राला निर्देश दिले होते.