मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! Vi सह सर्व दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा; ९ उपायांची घोषणा

मोदी सरकारने Vi सह अनेक दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्ज तसेच अनेक देयके देण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना वेळ मिळणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा Vodafone Idea म्हणजेच Vi ला मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने रिलीफ पॅकेजची घोषणा केली असून, सर्व दूरसंचार कंपन्यांना नियामक देयकावर चार वर्षांची स्थगिती मिळाली. दूरसंचार कंपन्यांना सुधारणा करण्यात यावी, यासाठी ९ उपायांची घोषणा केल्याचे सांगितले जात आहे.

Vi ला मिळालेल्या या दिलासाचा बँकिंग क्षेत्रावर खूप सकारात्मक परिणाम होईल. एसबीआय, पीएनबीसह डझनभर बँकांनी कंपनीला हजारो कोटींची कर्जे दिली आहेत, ज्यांच्या परताव्याची अपेक्षा वाढली आहे.

३१ मार्च २०२१ पर्यंत Vi वरील एकूण थकबाकी १.९ लाख कोटी होते. तसेच एकूण आठ बँकांकडे Vi ची एकूण ४८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. Vi ने विविध बँकांकडून २३ हजार कोटींचे थेट कर्ज घेतले असून, उर्वरित २५ हजार कोटींची हमी बँकांनी दिली आहे.

स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के एफडीआयचा मार्ग मोकळा केल्यामुळे Vi या वर्षी सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक वाढवू शकेल, अशी बँकांना अपेक्षा आहे. Vi ला चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच बँकांना ९ हजार कोटी रुपये परत करायचे आहेत. यात ५ हजार कोटींच्या नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचरचाही समावेश आहे.

याशिवाय मोदी सरकारने स्पेक्ट्रम शेअरिंगला मंजुरी देण्यात आली आहे. १० वर्षानंतर स्पेक्ट्रम परत करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच स्पेक्ट्रमचा कालावधी २० वर्षांनी वाढवून ३० वर्षे करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ सर्व दूरसंचार कंपन्यांना आता ३० वर्षे स्पेक्ट्रम वापरता येतील.

तसेच भविष्यात जेव्हा स्पेक्ट्रमचा लिलाव होईल, तेव्हा टेलकोसला बँक गॅरंटीची गरज भासणार नाही. कंपन्या वेगवेगळ्या परवान्यांसाठी एकच बँक गॅरंटी वापरू शकतात. या क्षेत्रासाठी हा मोठा दिलासा आहे. असे मानले जाते की येत्या काही दिवसांत तिन्ही दूरसंचार कंपन्यांना बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळेल.

रिलायन्स जिओने रिलीफ पॅकेजचे स्वागत केले आहे. जिओसह एअरटेलनेही रिलीफ पॅकेज सकारात्मकता दर्शवली असून, यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात निडरपणे आता गुंतवणूक येऊ शकेल आणि भारताच्या डिजिटल महत्त्वाकांक्षेला बळ मिळण्यासाठी सक्षम ठरू शकेल, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि इतर काही बँकांनी केंद्रातील मोदी सरकारला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी व्होडाफोन आयडियाला अधिक वेळ देण्याचे आवाहन केले होते. बँक अधिकाऱ्यांनी सरकारला प्रस्ताव दिला होता की, Vi ला थकबाकी भरण्यासाठी त्वरित सवलत दिली जावी.

स्टेट बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी या महिन्यात वित्त आणि दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांना भेटले. कर्जाच्या बोझ्यामुळे डबघाईला आलेल्या Vi कंपनीच्या ग्राहकांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीचे सीईओ रविंदर टक्कर यांनी मध्यंतरी ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता.

Vi कडून ग्राहकांना उत्तम सेवा आणि चांगले पर्याय देणे सुरुच राहील. गेल्या वर्षभरात ग्राहकांनी दिलेल्या प्रतिसादाबाबत त्यांनी आभार मानले. आगामी काळात Vi डिजिटल इंडियन आणि डिजिटल भारत या अभियानाच्यादृष्टीने सर्वश्रेष्ठ तंत्रज्ञान आणि सेवा पुरवण्याचा प्रयत्न करेल, असे रविंदर टक्कर यांनी म्हटले.

कंपनीला चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ७ हजार ३१९ कोटींचा प्रचंड तोटा झाला आहे. Vi चा एकूण महसूल १४.१ टक्क्यांनी कमी झाला असून, एप्रिल ते जून या तिमाहीत कंपनीला ९ हजार १५२ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. यात प्रती युजर महसुलात घसरण झाली. कंपनीचा प्रती युजर महसूल १०४ रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. त्याआधी तो १०७ रुपये होता.