नव्या Income Tax बिलचा तुमच्या PAN आणि आधारवर काय होणार परिणाम? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

1 / 8

New Income Tax Bill: नवं आयकर विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ते सादर केलं. या विधेयकाच्या माध्यमातून आयकराशी संबंधित अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. त्याचा थेट परिणाम तुमच्यावर होणारे.

2 / 8

या नव्या विधेयकात पॅन आणि आधारशी संबंधित अनेक नियम सोपे करण्यात आलेत. अशा परिस्थितीत त्याचा तुमच्या पॅन आणि आधारवर कसा परिणाम होईल? ते सविस्तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

3 / 8

नव्या विधेयकानुसार ज्यांच्याकडे आधार क्रमांक असणं आवश्यक आहे. पॅनसाठी अर्ज करताना आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) भरताना त्यांना आपला आधार क्रमांक द्यावा लागणार आहे. याशिवाय ज्यांच्याकडे पॅन कार्ड आहे आणि ते आधार क्रमांक मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. त्यांना आपला आधार क्रमांक आयकर विभागाला कळवावा लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीनं आधार क्रमांक दिला नाही तर त्याचं पॅन रद्द केलं जाईल.

4 / 8

पॅनसाठी वापरलेल्या व्यक्तीचं नाव, पत्ता किंवा व्यवसाय. नंतर काही बदल झाल्यास त्याला ही माहिती आयकर अधिकाऱ्याला द्यावी लागणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे पॅन नसेल तर अशावेळी तो आपला आधार क्रमांक पॅन म्हणूनही देऊ शकतो. जर त्याच्याकडे आधीपासूनच पॅन असेल तर तो पॅनऐवजी आपला आधार क्रमांक वापरू शकतो. परंतु त्यांनी याची माहिती आयकर विभागाला पूर्वीच दिलेली असणं आवश्यक आहे.

5 / 8

नव्या विधेयकानुसार या लोकांना पॅन कार्ड घेणं आवश्यक आहे. जर कोणी एखाद्या व्यवसायाशी किंवा व्यवसायाशी संबंधित असेल आणि त्याची एकूण विक्री ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्याशिवाय ती व्यक्ती संचालक, भागीदार, विश्वस्त इत्यादी एखाद्या कंपनी किंवा संस्थेत महत्त्वाच्या पदावर असेल तर तसेच जर एखाद्या व्यक्तीकडे आधीपासूनच पॅन असेल तर तो एकापेक्षा जास्त पॅन घेऊ शकत नाही.

6 / 8

हे विधेयक कधी अंमलात आणायचं याचा निर्णय संसदेच्या आगामी सत्रात घेतला जाईल. हे विधेयक तयार करण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून सरकार प्रयत्न करत होतं. २०१८ मध्ये त्यासाठी एक कृती दल स्थापन करण्यात आलं होतं. २०१९ मध्ये कृती दलानं आपला अहवाल सादर केला होता.

7 / 8

यापूर्वी आधी १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी नव्या आयकर विधेयकाची घोषणा केली होती. नवं आयकर विधेयक वाचायला व समजायला सोपं असेल, असं त्यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं.

8 / 8

तज्ज्ञांच्या मदतीशिवायही ते समजून घेता येऊ शकेल. ते कायद्यातील संदिग्धता दूर करून खटल्यांचे प्रमाण कमी करेल. कालबाह्य झालेल्या सर्व तरतुदी व सुधारणा नव्या विधेयकात रद्द केल्या जातील.